>> शिवाजी शिंदे

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थासंदर्भात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली आहे. मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी वेळी प्रभाग रचनेबाबत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. याबाबत याचिकाकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टात (Bombay High Court) जाण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच ९२ नगरपरिषदांच्या ओबीसींच्या निवडणुकीबाबत आज दुपारनंतर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीपूर्वी राज्य सरकारने दोन आठवड्याचा अधिक वेळ मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे.

मुंबई महापालिकेसह राज्यातील इतर महापालिकांच्या निवडणुकी कधी होणार याची स्पष्टता या निर्णयानंतर येणार आहे. राज्य सरकारने केलेल्या प्रभागरचनेतील बदलाच्या निर्णयला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टाने संबंधित प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयात नेण्यास सांगितले. मुंबई महापालिका आणि इतर महापालिकांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यास उशीर होत असून, या मुद्द्यावर निर्णय लवकर होण्याची प्रतीक्षा आहे. (Latest News Update)

मुंबईसह 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका, 13 नगर पंचायतींच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेसंदर्भात दाखल याचिकांवर आज सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र दरम्यानच्या काळात राज्यात सरकार बदलले. यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने नव्या पद्धतीने प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली.

महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेत एक सदस्यीय प्रभाग आणि उर्वरित महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग तयार केला होता. यानंतर शिंदे सरकारने 2017 च्या आधारे चार सदस्यांची प्रभाग रचना स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने कडाडून विरोध केला. याला विरोध करत विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 28 सप्टेंबरलाच सुनावणी होणार होती, मात्र राज्य सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले.