Supreme Court Raps Rahul Gandhi : भारतीय लष्करासंबंधित कथित टिप्पणी केल्याप्रकरणी दाखल मानहानीच्या खटल्यात काँग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं लखनऊच्या ट्रायल कोर्टानं बजावलेल्या समन्सना स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणात कोर्टानं नोटिशीद्वारे उत्तर मागितलं आहे. राहुल गांधी यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये भारत जोडो यात्रेदरम्यान भारतीय लष्कराशी संबंधित टिप्पणी केली होती. राहुल गांधींना दिलासा दिला असला तरी, टिप्पणीवरून सुप्रीम कोर्टानं त्यांना फटकारलं आहे.

सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, 'तुम्ही हे संसदेत का नाही म्हणालात, सोशल मीडियावर असं का बोललात?' जर तुम्ही खरे भारतीय आहात तर तुम्ही असं बोलायला नको होतं. जरी तुमच्याकडं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, तरीही तुम्ही असं का म्हणालात? तुम्ही एक जबाबदार नेता आहात.'

या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्या. दत्ता यांनी टिप्पणी केली. चीनने २००० वर्ग किलोमीटर जमीन ताब्यात घेतलीये याची तुम्हाला माहिती कशी मिळाली? विश्वासार्ह माहिती काय आहे? एक सच्चा भारतीय असं नाही बोलणार. जेव्हा सीमेवर काही वाद असेल तर तुम्ही हे सगळं बोलू शकता? तुम्ही संसदेत प्रश्न का विचारू शकत नाही? असे सवाल त्यांनी केले.

या प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट सिंघवी यांना म्हणाले की, तुम्ही हायकोर्टात दुसरी बाजू मांडली होती. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं नोटीस बजावली आहे. तीन आठवड्यांत त्यावर उत्तर देण्यात यावं, असे आदेश देण्यात आले आहेत. मे महिन्यात अलाहाबाद हायकोर्टानं लखनऊच्या एमपीएमएलए न्यायालयाद्वारे देण्यात आलेल्या समन्स आदेशाला आव्हान देणारी राहुल गांधींची याचिका फेटाळून लावली होती.

राहुल गांधी काय म्हणाले होते?

राहुल गांधी यांनी भारतीय लष्करासंबंधित टिप्पणी केली होती. त्यामुळं त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. चिनी सैन्याकडून अरुणाचल प्रदेशात भारतीय जवानांना मारहाण करण्यात येत आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले होते. लोक भारत जोडो यात्रा, अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांच्याबाबतीत विचारणा करणार, पण ते चीनने २००० वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन ताब्यात घेतली आहे, २० भारतीय सैनिकांना मारले आणि अरुणाचल प्रदेशात आपल्या जवानांना झालेल्या मारहाणीबद्दल एकही प्रश्न विचारणार नाहीत. भारतीय प्रसारमाध्यमे याबाबत त्यांना एकही प्रश्न विचारू शकत नाहीत, असं राहुल गांधी म्हणाले होते.

या टिप्पणीवरूनच राहुल गांधी यांच्याविरोधात उत्तर प्रदेशात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. कनिष्ठ न्यायालयानं त्यांना समन्स बजावले होते. त्याला आव्हान देत राहुल गांधींनी अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल करून समन्स रद्द करण्याची विनंती केली होती.