नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे आता ही सुनावणी पुढच्या महिन्यात होणार आहे. ही सुनावणी आता 14 फेब्रुवारीला पार पडणार आहे.

गेल्या 6 महिन्यांपासून राज्यात खरी शिवसेना कोणाची? यावर सत्तासंघर्ष दिसून येत आहे. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सकाळी सुनावणीस सुरुवात झाली. यावेळी यासंदर्भात पुढील सुनावणी आता १४ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सरन्यायाधीश वाय. एस. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आजची सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद सुरु केला. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडे देण्याची मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली.

युक्तीवादादरम्यान सिब्बल यांनी गेल्या सुनावणीवेळी आम्ही नबाम राबिया खटल्याचा दाखला दिला होता. तसेच हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर न्यावं, अशी विनंती केल्याची आठवणही सिब्बल यांनी करुन दिली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल आणि शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांचं मत घेऊन ही सुनावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नबाम रेबिया केस काय आहे?

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची केस 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवली जाण्याची मागणी केली जात आहे. अरुणाचलमध्ये 2016 ला राज्यपालांनी त्या ठिकाणचे कॉंग्रेसचे सरकार बरखास्त करत राष्ट्रपती राजवट लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय देताना 13 जुलै 2016 ला अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे सरकार पुन्हा पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश दिला होता. आणि राज्यपालांचं कृत्य अवैध ठरवलं होतं.

महाराष्ट्राच्या प्रकरणामध्ये देखील महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश दिले होते. तसा उल्लेख महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत वारंवार करण्यात आला आहे. त्यामुळं नबाम रेबिया केसला अनुसरून जर महाराष्ट्रातील राज्यपालांच्या निर्णयासंदर्भात जर निर्णय घ्यायचा असेल तर नबाम रबिया प्रकरणात निर्णय देणाऱ्या 5 सदस्यीय घटनापीठापेक्षा मोठे घटनात्मकपीठ असायला हवे. अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने गेल्या सुनावणीत केली होती.

त्यामुळं महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची केस 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवलं जाणार का? घटनापीठाची पुनर्रचना केली तर राज्यपालाच्या फ्लोअर टेस्ट आदेशाची समीक्षा होणार का? त्यावर आज न्यायालय निर्णय घेऊ शकते.