दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अजून तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. जामीन स्थगितीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीवर आज कोणताच निर्णय दिला नाहीये. सर्वोच्च न्यायालयात दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील जामिनावर स्थगिती देण्याच्याविरोधात सुनावणी झाली.

आज सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या सुटी खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहू. बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. म्हणजेच केजरीवाल यांच्या याचिकेवर २६ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयाचा आदेश येऊ द्या, असे सांगितले. हायकोर्टाने सांगितले तर २ दिवसांत निर्णय देऊ. या परिस्थितीत अडचण काय आहे? असा सवाल ईडीने न्यायालयात केला.

यावर केजरीवाल यांचे वकील सिंघवी म्हणाले, हे योग्य नाही. निर्णय माझ्या बाजूने आला तेव्हा थांबायचे का? असा प्रति सवाल सिंघवी यांनी केला. ईडीने ४८ तासांचा अवधी मागितला होता पण राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने तो दिला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला व प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, असेही वकील सिंघवी म्हणाले.

जामीन मिळाल्यानंतरही उच्च न्यायालयाने निर्णयावर स्थगिती दिलीय. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे नाही. सुट्टीतील खंडपीठाने दोन दिवसांत हा निर्णय दिला. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने स्वतःच्या आदेशात लिहिले आहे की, ते ईडीची कागदपत्रे पाहू शकले नाहीत. ईडीने आदेशाची प्रत न देता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, असं सिंघवी म्हणालेत. त्यार उत्तर देताना ईडीने सांगितलं की, आदेश आल्यानंतर निर्णयाची प्रत देण्यात आली.

अंतरिम जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नियमित जामिनासाठी खालच्या न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. तेथून जामीन मंजूर झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. हे कैद्यांच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योग्य नाही. हा युक्तीवाद करतांना केजरीवाल यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० मेच्या आदेशाचा हवाला दिला. यात त त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता.