Supreme Court On The Kerala Story : पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये 'द केरला स्टोरी' या चित्रपटावर घातलेल्या बंदीच्या विरोधात चित्रपट निर्मात्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. जर सिनेमा अन्य राज्यांमध्ये शांततेत लागू शकतो, तर पश्चिम बंगालमध्ये का नाही? पश्चिम बंगालमध्ये बंदी का? असा परखड सवाल सुप्रीम कोर्टाने ममता सरकारला विचारला.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीशांनी चित्रपट निर्मात्यांच्या याचिकेवर पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावली. जर अन्य राज्यांत चित्रपट शांततेने दाखवला जात असेल तर पश्चिम बंगालमध्ये का नाही? असा सवाल चंद्रचूड यांनी सरकारला केला. (Entertainment News)

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

पश्चिम बंगाल सरकार हा चित्रपट का दाखवू देत नाही? दुसऱ्या राज्यांमध्ये, जिथे भौगोलिक परिस्थिती तशी आहे, तिथे शांततेने चित्रपट दाखवला जात आहे, असा सवाल कोर्टाने केला.

तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल सरकारला कोर्टाने नोटीस बजावली. जर लोकांना चित्रपट पाहायचा नसेल तर, तो त्यांचा प्रश्न आहे. पण पश्चिम बंगालमध्ये सिनेमावर बंदी का? असा सवालही कोर्टाने केला. तसेच या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी १७ मे रोजी निश्चित करण्यात आली.

पश्चिम बंगाल सरकारचं काय आहे म्हणणं?

सुनावणीवेळी पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. इंटेलिजेंस रिपोर्टनुसार, या चित्रपटामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते. तसेच या प्रकरणात चित्रपट निर्मात्यांनी हायकोर्टात जायला हवं, असे सरकारने म्हटले आहे. दरम्यान द केरला स्टोरी हा चित्रपट ५ मे रोजी प्रदर्शित झाला आहे. प्रदर्शनाच्या आधीपासूनच हा चित्रपट वादात सापडला आहे.