Supreme Court on Aarey forest: मुंबईतील आरे कॉलनीतील झाडे तोडल्याप्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्ही तुम्हाला ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी दिली, तरी देखील मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (MMRC) वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाऊन न्यायालयाचा अवमान केला असे म्हणत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे.

तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून आणखी झाडे तोडण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल मुंबई मेट्रोला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम मुख्य वनसंरक्षकांकडे जमा करण्यात येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रोला 15 मार्च 2023 च्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास सांगितले.

मुंबईतील आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्याच्या परवानगीवरून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणाले की, 84 झाडे तोडण्याची परवानगी असताना तुम्ही (महाराष्ट्र सरकार) 185 झाडे तोडण्याच्या उद्देशाने वृक्ष प्राधिकरणाकडे गेला होता. असे करून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) न्यायालयाचा अवमान केला आहे.

सरकारवर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, तुम्हाला गरज होती तेव्हा आम्ही परवानगी दिली होती. मात्र तुम्ही आणखी झाडे तोडण्यासाठी थेट वृक्ष प्राधिकरणाकडे गेलात. सुनावणीदरम्यान सीजेआय न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही 84 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे. तुम्हाला आणखी झाडे तोडायची होती तर तुम्ही आमच्याकडे योग्य कारणे आणि सूचना घेऊन आमच्याकडे यायला हवं होतं, वृक्ष प्राधिकरणाकडे नाही. (Mmubai news)

न्यायालयाने संतप्त होत म्हटले की, या कामासाठी एमएमआरसीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवले जाऊ शकते, हे अवमानाचे गंभीर प्रकरण आहे. दरम्यान न्यायालयाची भूमिका पाहून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बिनशर्त माफी मागितली आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे देखील मान्य केले. (Latest Marathi News)