दिल्ली: जंतर-मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादारम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत आता सुप्रीम कोर्टानं मोठं पाऊल उचललं आहे. गेल्या महिन्यात नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी तरुणांनी जोरदार आंदोलन केले. अखेर सरकारला विद्यार्थ्यांसमोर झुकावं लागलं अन् शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. याच दरम्यान विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये मोठा वाद झाला होता. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज तसेच अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या असा आरोप ही तरुणांनी केला होता.

यावेळी तरुण-तरुणी गंभीररित्या जखमी देखील झाले होते. तसेच दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर गुन्हेही दाखल केले होते. याच प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आता पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय तज्ञ समिती स्थापन केली आहे. सुभाष रेड्डी यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

यामध्ये आंदोलनात झालेल्या हिंसाचारासह महिला आंदोलकांशी गैरवर्तन, छेडछाड आणि पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जमध्ये लोकांना झालेल्या गंभीर दुखापतींची ही समिती चौकशी करणार आहे. या समितीत पंजाब आणि हरियाणा हाय कोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाय कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती शालिंदर कौर, सीबीआयचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयचे माजी पोलीस महासंचालक डॉ. एल. आर. बिश्नोई यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, HPEC फक्त एकदाच चौकशी करणार नाही. ज्यावेळी काही पुरावे हाती लागतील त्यावेळी देखील चौकशीला सामोरे जावा लागेल. तसेची समिती वेळोवेळी अहवाल सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करेल. या अहवालांच्या आधारे कोर्ट आवश्यक ते पावले उचलेल यआणि संबधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देईल.

दोन्ही पक्षासोबत झालेल्या चर्चेमध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, महिला आंदोलकांवर केलेला लाठीमार, छळ, आणि छेडछाड हा सर्वात मोठा महत्वाचा मुद्दा आहे. या आरोपांचे गांभीर्य आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन या समितीने या प्रकरणाचा प्राधान्याने विचार करावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. आंदोलनादरम्यान पोलीस अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईमुळे आंदोलकांना झालेल्या गंभीर दुखापती आणि नुकसानीचाही समिती आढावा घेणार आहे. पोलिसांच्या कारवाईत अतिरेक झाला असल्यास त्यामागे कोणाची ‘चेन ऑफ कमांड’ होती आणि त्यासाठी कोण जबाबदार होते, याचीही चौकशी केली जाऊ शकते.