नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या महिला उमेदवारांसाठी राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीचे (NDA) दरवाजे खुले केले आहे. न्यायालयाने मुलींना ५ सप्टेंबरला होणाऱ्या, परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली आहे. याचिकेत एनडीएमध्ये पात्र महिला उमेदवारांच्या प्रवेशासाठी परवानगी मागण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेश जारी करून, याला परवानगी दिली आहे. मात्र, एनडीएमध्ये प्रवेश मिळेल की नाही, हे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांनी अंतिम आदेश जारी केले आहे. याचिकेमध्ये असे म्हटले आहे की, महिलांना एनडीए मध्ये सामील होण्यापासून दूर ठेवणे संविधानाच्या कलम 14, 15, 16 आणि 17 चे उल्लंघन ठरते.

हे देखील पहा-

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, महिला उमेदवारांना लिंगाच्या आधारावर एनडीएमध्ये प्रवेशाची संधी नाकारली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्यदिनी या बाबत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. आता मुलींना देशातील सर्व लष्करी शाळांमध्ये प्रवेश घेता येणार आहे. एनडीए मध्ये दरवर्षी पोहोचणारी, बहुतेक मुले लष्करी शाळेमधील आहेत. अशा परिस्थितीत जर NDA मध्ये मुलींच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला, तर सैनिक शाळेतील आणखी महिला NDA मध्ये दिसू शकतील.

२०२० मध्ये, सशस्त्र दलातील महिला अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात आले आहे. न्यायालयाने, मागील वर्षी १७ फेब्रुवारी दिवशी आपल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये, केंद्राने शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या सर्व सेवा करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले होते. मग त्यांनी १४ वर्षे पूर्ण केली आहेत किंवा २० वर्षे सेवा केली आहे. केंद्राने नोव्हेंबरमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी केली होती. यानंतर, लष्करी महाविद्यालये शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याची मागणी जोर धरू लागली होती.

Edited By- Digambar Jadhav