नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या शिक्षक भरती घोटाळ्यावर सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारवर टीका केली आहे. सुप्रीम कोर्टात २५ हजार शिक्षकांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगालच्या सरकारला अनेक प्रश्न केले.

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं?

पश्चिम बंगाल सरकारने शिक्षक भरती घोटाळ्यातील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची नेमणूक केली,यावर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न अनेक प्रश्न उपस्थित केले. पश्चिम बंगालच्या सरकारने वकील नीरज किशन कौल यांनी म्हटलं की, सीबीआयने २५ हजार शिक्षकांच्या नियुक्ती अवैध नसल्याचं काही म्हटलं नाही'.

पश्चिम बंगालच्या दुसऱ्या वकील जयदीप गुप्ता यांनी म्हटलं की, हायकोर्टाचा शिक्षकांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय हा निकाल चुकीचा आहे. हायकोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रातील हा निर्णय नव्हता'. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, 'भरतीशी निगडीत सर्व प्रती नष्ट करण्यात आल्या आहेत. या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचं काय झालं? असा सवाल त्यांनी विचारला. त्यावर वकिलांनी आता त्या प्रती मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

'भरतीचं आयोजन करणाऱ्या आयोगाने डिजिटल स्वरुपात तरी या पत्रिका तुमच्या जवळ ठेवायला पाहिजे होत्या, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. या प्रकरणात अशी परिस्थिती असेल तर लोकांचा विश्वास उडेल', असे सुप्रीम कोर्टाने पुढे म्हटलं.

तत्पूर्वी, सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यात २५ हजारांच्या नियुक्ती रद्द करण्याच्या आदेशाला देखील स्थगिती दिली होती. हायकोर्टाचं म्हणणं होतं की, नियुक्ती करण्यात आलेल्या शिक्षकांना वेतन देखील पुन्हा देण्यास सांगितलं होतं. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाकडून या शिक्षकांना दिलासा न मिळाल्यास त्यांना वेतन पुन्हा शासनाला द्यावे लागणार आहे.