नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारला कडक शब्दात फटकारले आहे . दिल्लीच्या Delhi सीमेवरील रस्ता का खाली केला नाही, असा सवाल केला आहे. शेतकर्‍यांच्या दिल्लीतील रास्ता रोकोविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की न्यायालयाने आधी दिलेल्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करावी लागेल. न्यायालयाने म्हटले की, सरकार असे म्हणू शकत नाही की आम्ही सक्षम नाही.

हे देखील पहा -

न्यायालयाने म्हटले की, रस्ता जाम झाल्यामुळे महसूल वसुली थांबली आहे. लोकांना अडचणी येत आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, महामार्ग आणि रस्ते अशा प्रकारे जाम राहू शकत नाहीत. न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे सरकारांचे कर्तव्य आहे. न्यायालयाने केंद्राला शेतकऱ्यांना पक्षकार बनवण्याची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 4 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

Edited By - Shivani Tichkule