सरकारी नोकरी (Government Job) करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रमोशन हा संवैधानिक अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. ज्यामध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रमोशन हा संवैधानिक अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीसाठी संविधानात कोणत्याही प्रकारची तरतूद नाही, असे देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने नोकरीत प्रमोशनचा दावा करणे योग्य नाही. कारण भारतात कोणताही सरकारी कर्मचारी प्रमोशनचा अधिकार म्हणून दावा करू शकत नाही.

सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रमोशनसाठी नियम बनवण्याचा अधिकार विधिमंडळ किंवा कार्यकारिणीला आहे. ज्यामध्ये केंद्रासाठी संसद आणि राज्यासाठी विधानसभा निर्णय घेऊ शकते. गुजरातमधील जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी संबंधित एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हा मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर देशातील कोट्यवधी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, 'भारतात सरकारी कर्मचाऱ्याला अधिकाराची बाब म्हणून प्रमोशनचा दावा करण्याचा अधिकार नाही. सरकारी कर्मचाऱ्याला कोणत्या आधारावर प्रमोशन दिले जाईल, असा कोणताही निकष संविधानात नाही, असे कोर्टाने सुनावणीदरम्यान स्पष्टपणे सांगितले आहे. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला कोणत्या आधारावर प्रमोशन द्यायचे याचा निर्णय हे सरकार घेईल, असे कोर्टाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. कोणत्या कर्मचाऱ्याकडून कसे आणि कोणते काम करायचे हे सरकार ठरवेल.

तसंच, प्रमोशनच्या जागांवर रिक्त पदे भरण्याची पद्धत कायदेमंडळ किंवा कार्यकारणी नोकरीच्या स्वरुपावर आणि उमेदवाराला अपेक्षित असलेल्या कार्यावर आधारित ठरवू शकते. प्रमोशनसाठी स्वीकारलेले धोरण सर्वोत्तम उमेदवारांच्या निवडीसाठी योग्य आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायपालिका या प्रकरणाचे पुनरावलोकन करु शकत नाही, असे देखील कोर्टाने सांगितले.

न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी सांगितले की, 'प्रदीर्घ सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संस्थेवर निष्ठा दाखवली आहे आणि त्यामुळे त्यांना त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत संस्थेकडून समान वागणूक मिळण्याचा हक्क आहे असा नेहमीच एक समज असतो.' ते पुढे म्हणाले की, 'गेल्या काही वर्षांत सुप्रीम कोर्टाने सातत्याने गुणवत्तेवर आणि सेवाज्येष्ठतेच्या तत्त्वावर पदोन्नतीचा निर्णय घेतल्याने गुणवत्तेवर अधिक भर दिला पाहिजे.'