२०१८ ची पक्षाची संघटनात्मक रचना हीच खरी आणि संबंधित रचना असल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी मान्य केले. पण तरीही निर्णय देताना त्यांनी या रचनेला पूर्णपणे बाजूला सारले. अध्यक्षांनी स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन २०१८ च्या नेतृत्वाची तुलना थेट १९९९ च्या जुन्या घटनेशी केली आणि हे नेतृत्व पक्षाच्या घटनेनुसार नाही असा अजब निष्कर्ष काढला, असा जोरदार युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
अध्यक्षांच्या भूमिकेतील विरोधाभास सिब्बल यांनी सुनावणीवेळी स्पष्टपणे सांगितले...
अध्यक्ष स्वतः मान्य करतात की उद्धव ठाकरे हेच मूळ राजकीय पक्ष आहेत, हीच अधिकृत रचना आहे आणि तेच 'पक्षप्रमुख' आहेत.
एकनाथ शिंदे यांची पक्षातील नियुक्तीही याच २०१८ च्या रचनेनुसार पक्षप्रमुखांनी केली होती.
असे असताना अध्यक्षांना १९९९ च्या जुन्या घटनेकडे मागे जाण्याचा कायदेशीर अधिकार येतोच कुठे?
राजकीय फायद्यानंतर मूळ नेतृत्वालाच नकार....
ही कोणतीही पुस्तकी किंवा तात्विक चर्चा नसून प्रत्यक्ष राजकारण आहे. उद्धव ठाकरेंनी (पक्षप्रमुखांनी) अधिकृत चिन्ह दिले, त्यावर शिंदे निवडणूक लढले आणि त्याच चिन्हावर निवडून येऊन मंत्री झाले, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी २०१८ च्या घटनेनुसार सर्व राजकीय फायदे (उमेदवारी, पद, मंत्रीपद) मिळवले. पण अपात्रतेची वेळ आल्यावर अध्यक्षांनी तीच २०१८ ची घटना नाकारली. शेवटी, केवळ आमदारांच्या बहुमताच्या (Legislative Majority) जोरावर शिंदे गट म्हणजेच 'मूळ राजकीय पक्ष' असा पूर्णपणे बेकायदेशीर निष्कर्ष अध्यक्षांनी काढला असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी ठाकरेंच्या बाजूने कर्टात केला.
जर शिंदे गट आणि विधानसभा अध्यक्ष हेच सांगत असतील की— निवडणूक आयोगासमोरील (ECI) 'पक्ष कोणाचा' ही प्रक्रिया आणि विधानसभा अध्यक्षांसमोरील 'अपात्रतेची' ही प्रक्रिया या दोन पूर्णपणे वेगळ्या आणि स्वतंत्र बाबी आहेत...
मग अध्यक्षांनी आयोगाच्या दप्तराचा आधार का घेतला?
...तर मग विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेच्या स्वतःच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी (Records) काय उपलब्ध आहे, याचा आधारच कसा काय घेतला? एकीकडे 'दोन्ही प्रक्रिया वेगळ्या आहेत' असे सांगायचे आणि दुसरीकडे १९९९ ची जुनी घटना निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी उपलब्ध आहे हे कारण देऊन २०१८ ची घटना नाकारायची, हा अध्यक्षांचा स्वतःच्याच भूमिकेशी विरोधाभास आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या जागेवर जाऊन किंवा त्यांच्या नोंदींचा चुकीचा वापर करून स्वतःच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले होते की, जर दोन प्रतिस्पर्धी गटांनी पक्षाच्या घटनेच्या दोन वेगवेगळ्या आवृत्त्या (Versions) सादर केल्या, तर अध्यक्षांनी तीच घटना ग्राह्य धरली पाहिजे जी पक्षात फूट पडण्यापूर्वी किंवा दोन गट निर्माण होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे (ECI) सादर केली गेली होती, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले की, या प्रकरणात शिवसेनेच्या घटनेच्या दोन प्रतिस्पर्धी आवृत्त्या सादर केल्याच गेल्या नव्हत्या. ठाकरे आणि शिंदे दोन्ही गटांच्या सहमतीने २०१८ चीच सुधारित घटना निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध होती.
शिंदे गटाने सुरुवातीला १९९९ च्या जुन्या घटनेबाबत कोणताही तर्क मांडला नव्हता किंवा ती सादरही केली नव्हती. दोन्ही गटांची सहमती असलेली २०१८ चीच घटना असताना, अध्यक्षांनी स्वतःहून १९९९ च्या जुन्या घटनेचा आधार घेणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'सुभाष देसाई' निकालातील आदेशाचा पूर्णपणे भंग करणारे आहे, असेही सिब्बल म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, शिवसेनेचा खरा गट कोणता हे ठरवण्यासाठी पक्षाची घटना पाहणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाच्या (ECI) दप्तरी १९९९ चीच घटना उपलब्ध असल्याने तीच ग्राह्य धरली जाईल, असे सिब्बल म्हणाले.
सिब्बल यांनी अत्यंत आक्रमकपणे विचारले की, निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी काय नोंद आहे किंवा कोणती घटना वैध आहे, याच्या चौकशीत शिरण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना पक्षांतरबंदी कायद्याने (१० व्या अनुसूचीने) कुठे दिला आहे?
पक्ष कोणाचा हे ठरवणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे, अध्यक्षांचे नाही. अध्यक्षांनी स्वतःकडे नसलेले अधिकार वापरून राजकीय पक्षाची घटना कोणती हे ठरवण्याचा प्रयत्न केला, जो पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असेही सिब्बल म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्षांना आधीपासूनच माहीत होते की त्यांना काय निर्णय द्यायचा आहे (कोणाच्या बाजूने निकाल लावायचा आहे). तोच अपेक्षित निकाल साध्य करण्यासाठी त्यांनी अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि चुकीचे तर्क एकत्र करून हा निर्णय तयार केला. अधिकृत व्हिप (अादेश) आमच्याकडेच (उद्धव ठाकरे गटाकडे) होता. आम्ही आमदारांना स्पष्ट आदेश दिला होता की विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत शिंदे गटाच्या उमेदवाराला मतदान करायचे नाही. शिंदे गटाच्या आमदारांनी पक्षाच्या या अधिकृत व्हिपविरोधात जाऊन मतदान केले. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार (१० व्या अनुसूची) व्हिपचे उल्लंघन करणे हा थेट अपात्रतेचा स्पष्ट आणि कायदेशीर आधार ठरतो. तरीही अध्यक्षांनी या उल्लंघनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.
विधिमंडळ पक्षाच्या (आमदारांच्या) नेतृत्वालाच थेट मूळ 'राजकीय पक्ष' मानले जावे, हे कायद्याच्या कोणत्याही तत्त्वात बसत नाही. अध्यक्षांनी लावलेला हा अर्थ कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचा आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या निकालात नोंदवले होते की, शिवसेनेची २०१८ ची नेतृत्व रचना आणि पक्षाची घटना यांचा एकत्र विचार केला, तर कोणता गट हा खरा राजकीय पक्ष आहे याचे कोणतेही विश्वसनीय उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे २०१८ ची नेतृत्व रचना हा खरा पक्ष कोणता हे ठरवण्याचा निकष असू शकत नाही. पक्षाच्या २०१८ च्या अधिकृत संघटनात्मक रचनेलाच (ज्यात उद्धव ठाकरे सर्वोच्च प्रमुख होते) निकष मानण्यास नकार देणे आणि त्याऐवजी केवळ बंडखोर आमदारांच्या संख्याबळाला 'राजकीय पक्ष' मानणे, हा अध्यक्षांचा निष्कर्ष पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि निष्पक्षतेचा अभाव दर्शवणारा आहे, असे सिब्बल म्हणाले.
अध्यक्षांनी आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, पक्षात फूट पडल्यास २०१८ च्या संघटनात्मक संरचनेतील (ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील) बहुसंख्य नेत्यांची इच्छा म्हणजेच राजकीय पक्षाची इच्छा असे मानता येत नाही. आमदारांच्या बहुमताला राजकीय पक्ष मानणे आणि पक्षाच्या मूळ संघटनात्मक नेतृत्वालाच बाजूला सारणे हा विधानसभा अध्यक्षांचा अत्यंत चुकीचा आणि बेकायदेशीर निष्कर्ष आहे.
विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय हा केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'सुभाष देसाई' खटल्यातील निकालाच्या विरोधातच नाही, तर तो कायद्याच्या सर्व मूलभूत तत्त्वांशी आणि पायंड्यांशी प्रतारणा करणारा आहे. कायद्यानुसार 'विधिमंडळ पक्ष' (Legislature Party) आणि 'मूळ राजकीय पक्ष' (Political Party) या दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे विधानसभेतील किंवा आमदारांमधील फुटीला संपूर्ण 'राजकीय पक्षातील फूट' मानता येत नाही, असे युक्तिवादात सिब्बल म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, 'पक्षप्रमुखांचा निर्णय म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षाची इच्छा असे मानता येत नाही. पक्षात किंवा नेतृत्वात फूट पडली असेल, तर पक्षप्रमुखांचा निर्णय पक्षाचा अंतिम निर्णय मानला जाऊ शकत नाही.'
अध्यक्ष असे कसे म्हणू शकतात? असा थेट सवाल सिब्बल यांनी केला.
हे सर्वांनी मान्य केलेले सत्य आहे की मीच (उद्धव ठाकरे) पक्षाचा पक्षप्रमुख होतो. याच पक्षप्रमुख नात्याने मी एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या पदांवर नियुक्ती केली होती. संपूर्ण विधानसभा निवडणूक माझ्याच नेतृत्वाखाली लढवली गेली होती. निवडणुकीत पक्षाचे अधिकृत चिन्ह (धनुष्यबाण) आणि मान्यताही माझ्याच नेतृत्वामुळे आमदारांना मिळाली होती, असा युक्तिवाद ठाकरेंच्या बाजूने सिब्बल यांनी केला.
ज्या नेत्याच्या सहीने आणि नेतृत्वाखाली आमदार निवडून आले, त्याच पक्षप्रमुखाची ओळख किंवा मान्यता नाकारण्याचा आणि त्यांना पक्षापासून वेगळे काढण्याचा अधिकार अध्यक्षांना कसा असू शकतो? हा १० व्या अनुसूचीचा थेट अवमान आहे, असा थेट हल्लाबोल सिब्बल यांनी केला.
विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतरबंदी कायद्याच्या (१० व्या अनुसूची) मूलभूत तत्त्वांचा पूर्णपणे अनादर केला आहे. त्यांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांची आणि मर्यादा ओलांडल्या. मूळ राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाने घेतलेले निर्णय आणि पक्षात झालेले अंतर्गत बदल अध्यक्षांनी साफ धुडकावून लावले.
विधानसभा अध्यक्षांचा सर्वात मोठा चुकीचा निष्कर्ष म्हणजे, ज्या गटाकडे अधिक आमदार (Legislators) आहेत, तोच गट म्हणजेच 'मूळ राजकीय पक्ष' (Political Party) असा त्यांनी ला लावलेला अर्थ! लोकप्रतिनिधींचे बहुमत असणे म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षाची मालकी मिळणे असा होत नाही, हा १० व्या अनुसूचीचा थेट अवमान आहे.
मूळ राजकीय पक्ष कोणाचा (उदा. चिन्ह आणि नाव कोणाचे) हे ठरवण्याची निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया ही आमदारांच्या अपात्रतेवरील निर्णयाचा परिणाम असणे गरजेचे आहे. म्हणजेच, आधी आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला झाला पाहिजे आणि त्यानंतरच पक्षाच्या मालकीचा निर्णय घेतला गेला पाहिजे. जर ते बंडखोर आमदार शेवटी कायद्यानुसार अपात्र ठरले, तर विधिमंडळातील (विधानसभेतील) त्यांचे संख्याबळ पूर्णपणे बाद/अग्राह्य मानावे लागेल. जर अपात्र ठरण्याच्या मार्गावर असलेल्या आमदारांच्या संख्याबळाच्या जोरावरच निवडणूक आयोगाने पक्षाचा निर्णय दिला, तर ते चुकीचे ठरेल. कारण अपात्र ठरलेले आमदार विधिमंडळाचे सदस्यच राहत नाहीत, त्यामुळे त्यांचे बहुमत दाखवून पक्ष हडप करता कामा नये.कपिल सिब्बल, ठाकरे गट
२०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची पक्षाचे नेते म्हणून नियुक्ती केली होती. २०१९ ते २०२२ दरम्यान शिंदेंनी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम केले. ६३ आमदार आणि १८ खासदार निवडून आणण्यात उद्धव ठाकरेंचा वाटा होता. गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे तर प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांची निवड झाली होती. मात्र, २०२२ पासून एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस यांच्या संपर्कात होते आणि भाजपच्या पाठिंब्यामुळे, सत्तेच्या व अमिषाच्या दबावापोटी आमदार फुटून गुवाहाटीला गेले, असा आरोप असिम सरोदे यांनी केला.
सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्यपाल (२०२३) या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आधीच तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत. त्यानुसार, विधिमंडळ पक्ष (Legislature Party) हा मूळ राजकीय पक्षापेक्षा (Political Party) स्वतंत्र नसतो. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या घटनेबाबत नवीन व्याख्या करत बसणे किंवा घटनापीठाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे, असे सिब्बल म्हणाले.
समजा, एखाद्या पक्षातील गट फुटीनंतर निवडणूक आयोगाकडे (ECI) गेला आणि त्यांनी स्वतःलाच 'मूळ पक्ष' असल्याचा दावा केला. पण त्याच वेळी त्या गटातील आमदारांवर अपात्रतेच्या नोटिसा बजवण्यात आल्या असतील, तर अपात्रतेचा निर्णय आधी होणे आवश्यक आहे. मूळ पक्ष कोणता हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नक्कीच आहे. परंतु, हा निर्णय अपात्रतेच्या याचिकांवर निकाल आल्यानंतरच घेतला गेला पाहिजे. कारण आमदार जर आधीच अपात्र ठरले, तर त्यांचे पक्षातील आणि विधिमंडळातील अस्तित्वच संपते, असे सिब्बल म्हणाले.
जर पक्षातील एखादा गट स्वतःला 'मूळ पक्ष' असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगाकडे गेला आणि त्याच वेळी त्या गटातील आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू असेल, तर निवडणूक आयोग पक्ष कोणाचा हे ठरवू शकतो. परंतु, हा निर्णय घेण्यापूर्वी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होणे गरजेचे आहे, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
जर ते आमदार शेवटी अपात्र ठरले, तर विधानसभा किंवा संसदेतील त्यांचे संख्याबळ गृहीत धरता येणार नाही. राजकीय पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याची प्रक्रिया ही अपात्रतेच्या याचिकांवरील निर्णयानंतरच झाली पाहिजे. जर असे झाले नाही, तर भविष्यात जेव्हा जेव्हा पक्षात फूट पडेल, तेव्हा प्रत्येक वेळी हीच समस्या निर्माण होईल, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
१० व्या अनुसूचीनुसार (पक्षांतरबंदी कायदा) एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी नकार दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने दाखल केलेल्या २०२४ च्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय थोड्याच वेळात सुनावणी पुन्हा सुरू करणार आहे.
खंपीठ: सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना.
इतर याचिका: एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत 'शिवसेना' म्हणून मान्यता देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाला आव्हान देणारी दुसरी याचिकाही आजच्या कामकाज यादीत (Listed) समाविष्ट आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आणि आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडत आहे. ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल न्यायालयात जोरदार बाजू मांडणार आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्रतेबाबत घेतलेल्या निर्णयांवर, तसेच अपात्र आमदारांनी स्थापन केलेल्या सरकारच्या वैधतेवर आज न्यायालयात सविस्तर चर्चा होणार आहे.
या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी युक्तिवादातील प्रमुख मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला असून, शिंदे गट आणि अध्यक्षांच्या निर्णयातील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे.
न्यायालयाने अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी केलेली निवड योग्य ठरवली होती.
पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांचा निर्णय योग्य ठरवला होता, जिथे शिंदे गटाची मोठी अडचण होणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांना पदावरून हटवणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होते; कारण शिवसेनेच्या मूळ घटनेत 'मुख्य नेते' असे कोणतेही पद अस्तित्वातच नाही.
शिवसेनेची २०१८ ची अधिकृत घटनाच कायम ठेवायला हवी. तत्कालीन राज्यपालांनी घेतलेली बहुमत चाचणी आणि एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या सर्व नेमणुका बेकायदेशीर आहेत.
सुभाष देसाई प्रकरणातील अनेक मुद्द्यांचा संदर्भ देत, आता या संपूर्ण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेच स्वतःचे अधिकार वापरून अंतिम आणि ठाम निर्णय द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर भरत गोगावले यांनी दिलेल्या साक्षीचा संदर्भ देत सरोदे म्हणाले की, "आम्ही मित्र असल्याने गुवाहाटीला एकाच हॉटेलमध्ये राहिलो, सरकार पाडण्यासाठी गेलो नाही," असा दावा गोगावले यांनी केला होता. मात्र, त्यानंतर लगेचच भाजपसोबत स्थापन झालेले सरकार हे सर्व खोटे असल्याचे स्पष्ट करते.
सुप्रीम कोर्टात सत्ता संघर्ष आज सुनावणी होणार असल्याची माहिती असीम सरोदे यांनी दिले. कपिल सिब्बल बाजू मांडतील. अपात्रता बाबत झालेल्या घडामोडी यावर चर्चा होणार आहे.अध्यक्ष यांनी घेतलेले काही निर्णय, पाच न्यायाधीश यांनी परत राहुल नार्वेकर यांनी काही निर्णय घेतले त्यावर आता सुनावणी होणार आहे. अपात्र लोकांनी सरकार चालवले आहे, असा आरोप सरोदे यांनी केला.
‘शिवसेना कोणाची?’ या ऐतिहासिक वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. शिवसेना नाव-धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणी होत आहे. या निकालाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. ठाकरेंकडून कपिल सिब्बल आजही कोर्टात युक्तिवाद करणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून सोडणारा आणि 'शिवसेना कोणाची?' यावरून निर्माण झालेला ऐतिहासिक कायदेशीर वाद आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला बहाल केले होते. या निर्णयाविरोधात आणि आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे.
सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणाऱ्या या सुनावणीमुळे राज्यातील राजकीय घडामोडींना प्रचंड वेग आला असून, या अंतिम निकालावर केवळ शिवसेनेचे भवितव्यच नाही, तर राज्यातील सत्तासंघर्षाची पुढील दिशा ठरणार असल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष या खटल्याकडे लागले आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.