shiv sena supreme court hearing Live Update : शिवसेनेतील फुटीनंतर आमदारांना अपात्र न ठरवण्याच्या महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या २०२४ च्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उद्या पुन्हा दुपारी २ वाजता सुनावणी होणार आहे.
एकनाथ शिंदे गटालाच 'अधिकृत शिवसेना' म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकावर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी झालेल्या युक्तिवादाचा शब्द ना शब्द जाणून घेऊयात...
सर्वोच्च न्यायालयात उद्या दुपारी २ वाजता सुनावणी होणार आहे. आजचा युक्तिवाद पुर्ण झाला आहे.
सिबल : अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाल्यावर नार्वेकरांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोद (व्हिप) म्हणून मान्यता दिली. महाराष्ट्राचे संपूर्ण भविष्य... अध्यक्षांना कोणताही आदेश (मँडमस) जारी केला जात नाही. काहीतरी प्रक्रिया असायलाच हवी. प्रत्येक न्यायाधिकरणाने तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे.
घटनापीठानंतर जेव्हा न्यायाधिकरणच निर्णय न घेण्याचे ठरवते, तेव्हा १० व्या अनुसूचीचा काय उपयोग? मोठ्या कष्टाने आम्हाला न्यायालयाकडून आदेश मिळाला की हे एक न्यायाधिकरण आहे. सरकारचा संपूर्ण पायाच बेकायदेशीर होता, तरीही शिंदेंनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला.
सुनील प्रभू यांनी तातडीने आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली. सुरुवातीला यात १६ आमदार होते, नंतर ही संख्या २२ झाली. राज्यपाल यांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याचा आदेश कोर्टाने चुकीचा ठरवून बाजूला ठेवला होता. परंतु, उद्धव ठाकरे यांनी (त्यापूर्वीच) राजीनामा दिल्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळू शकला नाही, असे सिब्बल म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्षांची (Speaker) निवडणूक ही संपूर्ण प्रकरणात अत्यंत निर्णायक आणि क्रूशियल घटना ठरली; कारण आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांकडेच होते, असेही ते म्हणाले.
गुवाहाटीत असतानाच बंडखोर आमदारांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी भाजपसोबत कट रचला (Colluded). ते सातत्याने भाजपच्या संपर्कात होते. एकनाथ शिंदे यांनी तर स्वतः उघडपणे विधान केले होते की, त्यांना एका 'मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाचा' पाठिंबा आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
शिवसेनेने या आमदारांच्या पक्षविरोधी कारवायांबद्दल निवडणूक आयोगाला (ECI) रीतसर पत्र लिहून माहिती दिली होती. विशेष म्हणजे, दुसऱ्या बाजूने (शिंदे गटाने) पक्षाच्या मूळ केडरचा (कार्यकर्त्यांचा) पाठिंबा असल्याचा दावा कधीच केला नाही, असाही त्यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
निवडणूक चिन्ह कुणाचे? सर्वोच्च न्यायालयात सिब्बल, सरन्यायाधीश अन् जज बागची यांच्यात जोरदार चर्चा
कपिल सिब्बल: निवडणूक चिन्ह हे केवळ 'राजकीय पक्षाचेच' असते; कारण निवडणूक आयोग (ECI) पक्षालाच चिन्ह बहाल करतो. मी माझ्या आवडीचे चिन्ह निवडू शकतो, पण राजकीय पक्षाने अधिकृत पत्र (फॉर्म 'ए' आणि 'बी') दिल्याशिवाय मला उमेदवारी अर्जच भरता येत नाही.
न्यायमूर्ती बागची (J Bagchi): निवडणूक आयोगच (ECI) चुकीचा प्रश्न विचारत होता. हा प्रश्न संपूर्णपणे राजकीय पक्षाशी (Political Party) संबंधित असायला हवा होता.
सरन्यायाधीश (CJI Chandrachud): येथे एकमेव अस्पष्टता (Gray Area) हीच आहे की, राजकीय पक्षात 'बहुमत' म्हणजे नक्की काय आणि त्याच्या मर्यादा काय? हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकते. यामध्ये माजी आणि सध्याचे सर्व लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांचा समावेश होईल.
न्यायमूर्ती बागची (J Bagchi): पक्षाची घटनाच (Party Constitution) हे निश्चित करेल की पक्षाची व्याख्या काय आहे आणि पक्षातील बहुमत कसे गृहीत धरले पाहिजे.
कपिल सिब्बल: आणि इथे तर (दुसऱ्या बाजूकडून) असे सांगितले जात आहे की पक्षाची कोणतीही घटनाच अस्तित्वात नाही! जर पक्षाची घटनाच नसेल, तर २०१३ च्या निवडणुकाच बेकायदेशीर ठरतील... आणि मग असा कोणताही पक्षच अस्तित्वात राहणार नाही.
सरन्यायाधीश (CJI Chandrachud): पण निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीत किंवा पक्षाच्या घटनेत पक्षातील 'बहुमत कसे सिद्ध करावे/मोजावे', यासाठी काही स्पष्ट सूत्र किंवा निकष दिलेले आहेत का?
निवडणूक चिन्ह कुणाचे? राजकीय पक्षाचे की विधिमंडळपक्षाचे? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा प्रश्न
सिब्बल : आता विधानसभेतील पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होत आहेत. मग वेगळ्या चिन्हावर निवडणूक लढवून त्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात. हा सगळा प्रकार एका वेगळ्याच हास्यास्पद पातळीवर नेला जात आहे. निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया एक फार्स बनते, कारण अशा प्रकारच्या हेराफेरी आणि पक्षांतरामुळे निवडणुकीचा निकाल बदलला जाऊ शकतो. त्यामुळे लोकांनी ज्याला निवडून दिले किंवा ज्यासाठी मतदान केले, ते सरकार सत्तेवर येत नाही.
जे. बागची: आमचा एक प्रश्न आहे - हे चिन्ह पक्षाचे आहे की विधानसभेच्या पक्षाचे?
Live Update : "लोकशाही वाचवायची की नाही, हे कोर्टालाच ठरवावे लागेल!" सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात घणाघाती युक्तिवाद
आपल्या देशातील लोकशाहीच्या भविष्याचा विचार करता हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अशा प्रकारे आमदारांनी गटबाजी करून पक्ष आणि सरकारवर ताबा मिळवणे, हे लोकशाहीत खरोखरच बसणारे आहे का? कोर्टाला याचा निवाडा करावाच लागेल. इथे कोणताही कायदेशीर विचार न करता, सर्व गोष्टी आधीच ठरवून (Fait Accompli) जबरदस्तीने घडवून आणल्या गेल्या. याचा आपल्या देशाच्या संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेवर खूप वाईट परिणाम झाला आहे. आजकाल सरकार पाडण्यासाठी आणि पक्ष फोडण्यासाठी ही नवी पद्धत सर्रास वापरली जात आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या देशातील लोकशाहीची मूल्ये कशी टिकवायची आणि ती कशी सुरक्षित ठेवायची, हे आता सर्वोच्च न्यायालयालाच ठरवावे लागेल.कपिल सिब्बल, ठाकरे गट
सरकार पाडणे आणि मुख्यमंत्री होणे हेच ध्येय, सिब्बल यांचा शिंदेंवर गंभीर आरोप; सरन्यायाधीशांची महत्त्वाची टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी बंडखोर आमदारांनी पक्षप्रमुखांचे आदेश आणि बैठकीची नोटीस डावलून केलेल्या कृतींवर बोट ठेवले. यावर सरन्यायाधीशांनीही एक अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली.
स्वाक्षरीत तफावत आणि २२ जूनची बैठक:
कपिल सिब्बल: बंडखोर आमदार महेश शिंदे यांच्या स्वाक्षरीमध्ये गंभीर तफावत (Discrepancy) दिसून येते. २२ जून रोजी उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची दुसरी बैठक बोलावली होती. या बैठकीच्या नोटीसमध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते की, बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यास 'दहाव्या अनुसूची' (10th Schedule - पक्षांतर बंदी कायदा) अंतर्गत अपात्रतेची कारवाई केली जाईल. परंतु, या आमदारांनी उपस्थित राहण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांचे अधिकार फेटाळून लावले.
अध्यक्षांचा अजब युक्तीवाद अन् अपात्रतेची मागणी:
कपिल सिब्बल: विधानसभा अध्यक्षांनी असा निष्कर्ष काढला की, पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहणे म्हणजे अपात्रता ठरत नाही, तर ती केवळ पक्षांतर्गत 'असंतोषाची अभिव्यक्ती' आहे. यानंतर सुनील प्रभू यांनी या आमदारांवर अपात्रतेची याचिका दाखल केली. हा केवळ एका केसचा प्रश्न नाही; एका पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचा गट ठरवून पदाधिकाऱ्यांना हटवतो आणि त्यासाठी कृती करतो, हा पूर्णपणे पूर्वमाहिती आणि नियोजित कट (Pre-meditated) होता.
सरन्यायाधीशांची महत्त्वाची टिप्पणी:
सरन्यायाधीश (CJI): परंतु ते राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांना अशा प्रकारे हटवू शकत नाहीत. ३१ आमदारांची ही कृती स्वतःहून पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचाच (Voluntary giving up membership) एक पुरावा आहे.
लोकशाहीवर गंभीर परिणाम:
कपिल सिब्बल: ही कृती म्हणजेच स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखी आहे. या सगळ्याचा अंतिम परिणाम काय झाला? तर राज्याचे सरकार पाडले गेले आणि बंडखोर नेत्याला मुख्यमंत्री पद मिळाले. अशा घटनांचे देशाच्या लोकशाहीवर आणि भविष्यावर गंभीर परिणाम होतात."
विधिमंडळ पक्षातील फूट बेकायदेशीरच! सिब्बल यांनी वाचून दाखवला बंडखोरांचा ठराव
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी ३१ बंडखोर आमदारांनी मंजूर केलेला ठराव न्यायालयात वाचून दाखवला आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या तत्कालीन निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर जोरदार आघात केला.
बंडखोर आमदारांचा ठराव: बंडखोर आमदारांनी ठराव मंजूर करून असा दावा केला होता की, आम्हीच सभागृहात मुख्य नेते आहोत आणि सुनील प्रभू यांच्याऐवजी भरत गोगावले हे नवे प्रतोद (Chief Whip) असतील. एका अर्थाने, ही फक्त 'विधिमंडळ पक्षात' (Legislative Party) पडलेली फूट होती.
सिब्बल यांनी 'सुभाष देसाई प्रकरणात' सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने (Constitution Bench) दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाचा संदर्भ दिला.
घटनापीठाने स्पष्ट शब्दांत ठरवले आहे की, विधिमंडळ पक्षातील कोणताही एक गट किंवा गटबाजी स्वबळावर गटनेता किंवा मुख्य प्रतोद बदलू शकत नाही. त्यामुळे बंडखोर गटाच्या या बदलांना मान्यता देणारा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर (Illegal) ठरवण्यात आला होता.
विधिमंडळ पक्ष म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नव्हे, सर्वोच्च न्यायालयात सिब्बल यांचा टोला
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर कपिल सिब्बल यांनी रोखठोक उत्तर दिले. तसेच बंडखोर आमदारांनी घेतलेल्या निर्णयांवर आणि त्यावेळच्या राजकीय घडामोडींवर प्रकाश टाकला.
न्यायमूर्ती बागची (J Bagchi): पण बहुसंख्य आमदार त्या बैठकीला उपस्थित नव्हते ना?
कपिल सिब्बल: स्वाभाविक आहे. ३१ आमदार तर सुरतला निघून गेले होते, मग ते बैठकीला कसे उपस्थित राहणार? पण महत्त्वाचा मुद्दा असा की, 'विधिमंडळ पक्ष' (Legislative Party) म्हणजे 'मूळ राजकीय पक्ष' (Political Party) नव्हे. हे सर्व कायदेशीर मुद्दे आधीच स्पष्ट झाले आहेत. गटनेत्याला हटवण्याचा किंवा नियुक्त करण्याचा अंतिम अधिकार फक्त राजकीय पक्षाच्या प्रमुखालाच असतो.
सरन्यायाधीश (CJI): तथ्य मांडून झाल्यानंतर तुम्ही थेट न्यायालयाच्या आधीच्या निकालांकडे (Judgments) येऊ शकता.
सिब्बल यांचा पुढील युक्तिवाद: उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीचे हजेरी पत्रक अविश्वासार्ह ठरवण्यात आले, तरीही बैठक पार पडली ही गोष्ट अमान्य करता येत नाही. नवीन गटनेत्याची निवड आणि त्याला उपाध्यक्षांनी दिलेली मान्यता स्वीकारण्यात आली होती.
दरम्यान, माध्यमांतील बातम्यांवरून ही घडामोड समजताच सुरतमधील ३१ आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाचा ठराव संमत करून एकनाथ शिंदे यांची पुन्हा गटनेतेपदी निवड केली. हा ठराव उपाध्यक्षांना पाठवून त्याची एक प्रत राज्यपालांनाही पाठवण्यात आली.
गटनेते बदलण्याचे सर्वाधिकार पक्षप्रमुखांनाच, न्यायमूर्तींच्या प्रश्नावर कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केली कायदेशीर बाजू
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींच्या एका थेट प्रश्नावर कपिल सिब्बल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणातील घटनेच्या पीठाच्या (Constitution Bench) निकालाचा दाखला देत उद्धव ठाकरे यांच्या अधिकारांचे समर्थन केले.
कपिल सिब्बल: अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता आणि त्यांनी त्याला अधिकृत मान्यताही दिली होती.
न्यायमूर्ती बागची (J Bagchi): एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरून हटवण्याच्या निर्णयावर विधिमंडळ पक्षाच्या (Legislative Party) आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या नव्हत्या का?
कपिल सिब्बल: स्वाक्षऱ्यांची अजिबात आवश्यकता नाही. कारण पक्षाच्या घटनेनुसार हे सर्व अधिकार 'पक्षप्रमुखांना' देण्यात आले आहेत. तरीही, बैठकीचे हजेरी पत्रक (Attendance Sheet) उपलब्ध आहे, ज्यावरून कोणते आमदार उपस्थित होते हे स्पष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानेही हा निर्णय वैध ठरवला आहे.
न्यायमूर्ती मोहना (J Mohana): होय, सुभाष देसाई केसचा निकाल यात लागू होतो.
सुरत ते गुवाहाटी एकाच हॉटेलमध्ये राहणे हा योगायोग कसा असू शकतो? सर्वोच्च न्यायालयात सिब्बल यांचा सवाल
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी बंडखोर आमदारांच्या प्रवासाचा आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा क्रम कोर्टासमोर मांडला.
सर्वांना अचानक वाटलं की सुरत हे फिरण्यासाठी खूप छान ठिकाण आहे. त्यामुळे सर्वजण आधी सुरतला गेले आणि तिथून नंतर गुवाहाटीला रवाना झाले. सर्व आमदार एकाच हॉटेलमध्ये उतरले, हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही. ही एका आखलेल्या योजनेचा भाग होती. २१ जून रोजी घडामोडींचे गांभीर्य ओळखून उद्धव ठाकरे यांनी तात्काळ पक्षाची बैठक बोलावली. या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची 'गटनेते' पदावरून हकालपट्टी करून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नवीन गटनेते म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला.
उद्धव ठाकरेंचे नेतृत्व कधीच वादात नव्हते! सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा मोठा दावा
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोर आमदारांचे क्रॉस व्होटिंग आणि गुवाहाटी/सुरत प्रवासाचा घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या पक्षाध्यक्ष पदावर किंवा त्यांच्या अधिकारांवर कधीही कोणाचाही आक्षेप नव्हता. प्रतिवादी (शिंदे गट), निवडणूक आयोग किंवा विधानसभा अध्यक्ष यांपैकी कोणीही उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वावर कधीही शंका उपस्थित केली नव्हती, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
उद्धव ठाकरे यांनीच पक्षाध्यक्ष म्हणून एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी तर सुनील प्रभू यांची प्रतोद (Chief Whip) पदी नियुक्ती केली होती. याबाबतची अधिकृत माहिती विधानसभा अध्यक्षांनाही देण्यात आली होती. २० जून रोजी महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या (MLC) निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत शिवसेनेच्या काही आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग (विरोधात मतदान) केले, ज्यामुळे पक्षाची एक जागा भाजपच्या पारड्यात गेली. यानंतर लगेचच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ३१ आमदार भाजपशासित राज्यात (गुवाहाटी/सुरत) निघून गेले.
सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचा युक्तिवाद; कपिल सिब्बल यांनी मांडला घटनाक्रम
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात महत्त्वाच्या तारखांची यादी सादर करत ठाकरे गटाची बाजू मांडली.
कपिल सिब्बल: शिवसेना हा निवडणूक आयोगाने (ECI) रीतसर मान्यता दिलेला राजकीय पक्ष आहे. सुरुवातीला बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्रमुख म्हणून काम पाहिले, त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची धुरा सांभाळली आणि ३ उपनेत्यांची नियुक्ती केली. पक्षाच्या घटनेतील कलम ११अ (Art. 11A) अंतर्गत याबाबतची संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला रीतसर कळवण्यात आली होती. आम्ही पक्षाच्या घटनेतील या कलमाचा स्पष्ट उल्लेख केला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने आमच्याकडे ती घटना उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा बिनविरोध निवड झाली आणि त्यांनीच एकनाथ शिंदे यांची पक्षाचे नेते म्हणून नियुक्ती केली. पक्षाच्या ज्या घटनेनुसार या नियुक्त्या झाल्या, त्याला दोन्हीपैकी कोणत्याही गटाने कधीही आव्हान दिलेले नाही, यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत आहे.
सरन्यायाधीश (CJI): हे कलम ११अ (Art. 11A) जानेवारी २०१३ मध्ये निवडणूक आयोगाला कळवले गेले होते का? तुम्ही या कागदपत्रावरील स्वाक्षरीची पुष्टी करू शकता का ?
कपिल सिब्बल - एकनाथ शिंदे हे पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भाग होते. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच त्यांची या पदावर नियुक्ती केली होती. पक्षाच्या नेतृत्वानेच उमेदवार निश्चित केले आणि निवडणुका लढवल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने १८ जागा जिंकल्या, तसेच इतर निवडणुकांमध्येही यश मिळवले. हे सर्व २०१३ आणि २०१८ च्या पक्षाच्या घटनेनुसारच चालले होते.
पक्षाची घटना वैध आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. तरीही निवडणूक आयोगाने त्यात हस्तक्षेप केला. ती घटना ऑन रेकॉर्ड नाही, त्यामुळे आम्ही ती मानत नाही अशी भूमिका घेतली. हे पूर्णपणे अयोग्य आहे. २०१९ ते २०२२ या काळात उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. त्या संपूर्ण काळात त्यांनी २०१३ किंवा २०१८ ची घटना अस्तित्वात नाही असा कोणताही आक्षेप कधीही घेतला नाही. मग आज निवडणूक आयोग ही घटना स्वीकारणार नाही असे कसे म्हणू शकते?
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.