बिहारमध्ये विशेष मतदारयादी पडताळणी मोहिमेविरोधात दाखल याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बागची यांच्या खंडपीठासमोर आरजेडी नेते मनोज झा यांच्यावतीनं दाखल केलेल्या याचीकेवर सुनावणी झाली. यावेळी मनोज झा यांच्याकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला.

सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान दावा केला की, एका मतदारसंघात १२ जिवंत व्यक्तींना मृत घोषित करण्यात आले आहे, तर आणखी एका प्रकरणातही एका जिवंत मतदाराला मृत ठरविण्यात आले आहे. यावर निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी युक्तीवाद करत अजब उत्तर दिलं. 'अशा प्रक्रियेमध्ये कुठे ना कुठे त्रुटी असणं स्वाभाविक आहे' असं ते म्हणाले.

त्यांनी असेही म्हटलं की, 'मृत व्यक्तींना जिवंत आणि जिवंत व्यक्तींना मृत घोषित करणे, यांसारख्या चुका दुरूस्त केल्या जाऊ शकतात. कारण ही ड्राफ्ट लिस्ट आहे', असं राकेश द्विवेदी म्हणाले.

यावेळी खंडपीठानं निवडणूक आयोगाला सांगितले की, 'प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी मतदारांची एकूण संख्या, मृतांची संख्या आणि आताची संख्या आणि इतर संबंधित डाटावर प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. त्यामुळे तथ्य आणि आकडेवारीसह तयार राहा', असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

यापूर्वी, २९ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही नमूद केले होते की, जर मोठ्या प्रमाणात पात्र मतदारांची नावे वगळली गेल्याचे आढळले, तर न्यायालय तातडीने हस्तक्षेप करेल. बिहारमध्ये ड्राफ्ट व्होटर लिस्ट १ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित करण्यात आली होती. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी ३० सप्टेंबरला जारी केली जाणार आहे. मात्र, यावर विरोधकांचा असा आरोप आहे की, याप्रक्रियेमुळे कोट्यवधी पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहू शकतात.

१० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड वैध कागदपत्रे म्हणून मान्य करण्याचे आदेश दिले होते. बिहारमध्ये पडताळणी प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाला दिली होती.

या प्रकरणात राजदचे मनोज झा, तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रा, काँग्रेसचे के.सी. वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, भाकपचे डी. राजा, समाजवादी पक्षाचे हरेंद्रसिंह मलिक, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) चे अरविंद सावंत, जेएमएमचे सरफराज अहमद आणि भाकप (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) चे दीपांकर भट्टाचार्य यांच्यासह अनेक खासदार आणि कार्यकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या २४ जूनच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. तसेच, कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनीही आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.