महाराष्ट्रानंतर आता तेलंगणा राज्यात आरक्षणाचा वाद पेटलाय. तेथील मागासवर्गीय संघटनांनी शनिवारी बंद पुकारला होता, त्याचा परिणाम तेलंगणावर दिसून आला असून संपूर्ण शहर पूर्णपणे ठप्प झालं होतं. मागासवर्गीय संघटनांनी पुकरलेल्या बंदला काही राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा दिला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तेथील सरकारने मागासवर्गीयांना ४२ टक्के आरक्षण दिले होते.

मात्र उच्च न्यायालयाने याला नकार दिला होता. न्यायालयाच्या या आदेशाच्या निषेधार्थ मागासवर्गीय संघटनांनी बंद पुकारले होते. तेलंगणा मागासवर्गीय संयुक्त कृती समिती (बीसी जेएसी) ने पुकारलेल्या बंदला सत्ताधारी काँग्रेस पक्षानेही पाठिंबा दिला होता. बसपा आणि भाजपा सारख्या विरोधी पक्षांनीही बंदला पाठिंबा दिला.

इतकेच नाही तर राज्याचे मंत्रीही बंद मोर्चांमध्ये सहभागी झाले होते. दरम्यान या बंदचा परिणाम अनेक शहरांमध्ये झाला. बंददरम्यान काही मागासवर्गीय संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी एका पेट्रोल पंपाची आणि एका दुकानाची तोडफोड केली.

तेलंगणा राज्यात बंद पुकारण्यात आल्याने अनेक शहरांची रेलचेल बंद झाली. दुकानांपासून ते वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. राज्य परिवहनावरही परिणाम झाला. बस डेपोमध्ये मोठ्या संख्येने अडकून पडल्या. यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. दिवाळीसाठी नागरिक परगावी जात असतात, मात्र त्याच काळात बंद पुकारण्यात आलेल्यानं नागिरकांची मोठी गैरसोय झाली. दरम्यान बंद पुकारण्यात आल्यानं अनेक शहरातील दुकाने, व्यापरी संकूल, शाळा, कॉलेज बंद ठेवण्यात आल्या होत्या.

आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक सेवांना बंदमधून सूट देण्यात आली होती. ९ ऑक्टोबर रोजी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मागासवर्गीय जातींसाठी ४२ टक्के आरक्षण देण्याच्या सरकारी आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली होती.