Marital Rape | नवी दिल्ली: महिलांच्या सन्मानार्थ सुप्रीम कोर्टानं गुरुवारी मोठा निर्णय दिला आहे. महिलांना त्यांची इच्छा नसताना स्पर्श केला तरी तो गुन्हा समजला जाईल. मग तो पती असला तरी गुन्हाच ठरेल, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टानं दिला. वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) हा देखील बलात्काराच्याच श्रेणीत यायला हवं, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठानं गर्भपातावर निर्णय देताना हा निर्वाळा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) सुधारित अधिनियम, २०२१ मधील तरतुदी स्पष्ट करताना हे मत मांडलं आहे.

सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) म्हटलं की, जर इच्छा नसताना कोणतीही विवाहित महिला गरोदर राहिल्यास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट अन्वये बलात्कारच मानला जाईल. तसेच संबंधित महिलेला गर्भपाताचा अधिकारही असेल. बलात्काराच्या परिभाषेत 'वैवाहिक बलात्कार'चाही समावेश व्हायला हवा. (Latest Marathi News)

अलीकडेच दिल्ली हायकोर्टानंही वैवाहिक बलात्कार प्रकरणावर सुनावणी घेतली होती. मात्र, त्यावेळी दोन न्यायाधीशांची वेगवेगळी मते होती. त्यानंतर हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता. (Tajya Batmya)

इच्छेशिवाय शारीरिक संबंध निर्माण करणे हा गुन्हा आहे, असे एका न्यायाधीशांचे मत होते. तर अन्य एका न्यायाधीशांचे याबाबतीत वेगळे मत होते. केंद्र सरकारने सन २०१७ मध्ये यासंदर्भात दिल्ली हायकोर्टात सांगितले होते की, हा गुन्हा ठरवला जाऊ शकत नाही. अशामुळे पवित्र समजली जाणारी लग्नसंस्था डळमळीत होऊ शकते. तसेच हा निर्णय पतींविरोधातील एक 'शस्त्र' म्हणून वापर केला जाऊ शकतो, असं सरकारचं म्हणणं होतं.