बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांच्या पाटण्यातील शासकीय निवासस्थानावरून राज्यात चांगलेच राजकारण पेटले आहे. सरकारकडून नोटिस मिळूनही राबडी देवी यांना बंगला रिकामा करण्यास नकार दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बांधकाम विभागाने त्यांना 15 दिवसाच्या आत निवासस्थान रिकामे करण्याचा अल्टीमेटम दिला आहे. दुसरीकडे हे निवासस्थान सरकारमधील मंत्री नंदकिशोर राम यांना देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने विरोधी पक्षाच्या नेत्या या नात्याने राबडी देवी यांना दूसरा शासकीय बंगला आधीच दिला आहे. मात्र यामध्ये लालू यादव यांचे कुटुंब अद्याप राहायला गेले नाहीये.

बांधकाम विभागाने राबडी देवी यांना निवासस्थान खाली करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. जर लालू कुटुंबाने या वेळेत निवासस्थान खाली केले नाही तर त्यांच्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. राबडी देवी यांनी शनिवारी दुपारी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किती ही मोठा पोलीस फोर्स पाठवला तरी देखील बंगला रिकामा केला जाणार नाही. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापले असून, एनडीए आणि आरजेडी नेत्यांमध्ये राजकारण चांगलेच पेटले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष संजय सरावगी यांनी सांगितले की, सरकारी घरे ही कोणाचीही वैयक्तिक मालमत्ता नाही. ही कारवाई नियमांनुसार केली जात आहे. उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी यांनीही सांगितले की, ही कारवाई कायदा आणि नियमांनुसार केली जात आहे.

राबडी देवींनी आपला बंगला रिकामा करण्यास नकार दिल्यानंतर, पाटणा पोलीस आणि प्रशासनाचे एक पथक सायंकाळी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. अधिकाऱ्यांनी १० सर्क्युलर रोड येथील बंगल्यात माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांच्याशी संवाद साधला. त्यांना निवासस्थान रिकामे करून नव्याने देण्यात आलेल्या बंगल्यात जाण्याची विनंती करण्यात आली.

मात्र ही चर्चा अयशस्वी ठरली आणि हे पथक माघारी परतले. या प्रकरणामुळे बिहारमध्ये भाजप आणि लालू यादव यांच्यामधील संघर्ष अधिकच वाढला असून राबडी देवी हा बंगला सोडता हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.