नवी दिल्ली : काही महिन्यापूर्वी नागालँडमध्ये (Nagaland Encounter) लष्कराने केलेल्या गोळीबारात १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी एसआयटीने गेल्या वर्षी आरोपपत्र न्यायालयात दाखल कोले होते. या प्रकरणी नागालँड पोलिसांनी लष्कराच्या ३० जवानांना आरोपी बनवले आहे. २१ पॅरा स्पेश फोर्सच्या जवानांनी हल्ल्यादरम्यान एसओपीचे पालन केले नाही, अस एसआयटीच्या तपासात म्हटले आहे. या घटनेत छोट्या ट्रकमधून घरी परतणाऱ्या १४ नागरिकांचा मृत्यू (Death) झाला. ४ डिसेंबर २०२१ रोजी घडलेल्या घटनेनंतर रागाच्या भरात नागरिकांनी घेरले होते, या हल्ल्यात एक जवान शहीद झाला होता.

आरोपपत्रात नाव असलेल्या जवानांवर कारवाई करण्यासाठी नागालँड (Nagaland Encounter) सरकारने केंद्राकडे परवानगी मागितली आहे. राज्य पोलिसांनीही संरक्षण मंत्रालयाला पत्र पाठवून कारवाईसाठी मंजुरी मागितली आहे. एएफएसपीए(AFSPA) कायदा लागू असलेल्या राज्यांमध्ये नागालँडचा समावेश आहे. या कायद्यानुसार केंद्राच्या परवानगीशिवाय सुरक्षा दलांवर कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. या संपूर्ण घटनेची लष्कराकडून कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीही सुरू आहे. घटनास्थळी भेट देऊन काही दिवसांपूर्वी लष्कराच्या पथकाने गावात भेट दिली होती.

आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमधील सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) अंतर्गत क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. नागालँडमधील घटनेनंतरच केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे, असं ट्विट गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले होते.

१४ नागरिकांच्या मृत्यूनंतर नागा स्टुडंट फेडरेशनच्या वतीने आंदोलन केले होते. मृत्यू झालेल्या नागरिकांना न्याय मिळावा आणि वादग्रस्त एएफएसपीए( AFSPA) कायदा रद्द करावा या मागणीसाठी आंदोलन केले होते.