• प्रियांका गांधी यांनी संसदेत विद्यार्थी आंदोलनावर पेलेट गन वापराबाबत सरकारला थेट प्रश्न विचारले

• नीट पेपरफुटी, लाठीचार्ज आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींवर त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली

• पेलेट गन वापराचा आदेश कुणी दिला? असा सवाल त्यांनी केला

सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक आज लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा करत असताना विरोधकांनी गदारोळ केला. दोन वेळा दोन्ही सभागृह तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर या विधेयकावर चर्चा करण्यात आली यावेळी काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेला लाठीचार्ज यासह अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित करत मोदी सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले. 'विद्यार्थ्यांवर पेलेट गनचा वापर का केला ते दहशतवादी होते का?',असा सवाल प्रियांका गांधी यांनी उपस्थित केला.

प्रियांका गांधी यांनी लोकसभेत थेट मोदी सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. त्यांनी सांगितले की, 'आंदोलकांवर अश्रूधुराचा मारा करण्याची, लाठीचार्ज करण्याची, मुलींचे कपडे फाडण्याची, त्यांचा अपमान करण्याची काय गरज होती? देशातील तरुणांवर पेलेट गनने गोळीबार करण्याची काय गरज होती? ते दहशतवादी होते का? याचे उत्तर द्या. काँग्रेस आवज उठवत आहे तुमच्याकडे उत्तराची मागणी करत आहे तर आम्हाला उत्तर द्या. पेलेट गननचा वापर कुणाच्या आदेशाने केला? पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी याचे उत्तर द्यावे. फक्त काँग्रेस पक्ष नाही तर संपूर्ण देश हा प्रश्न विचारत आहे. ही तुमची जबाबदारी आहे तर उत्तर द्या.

प्रियांका गांधी यांनी असे देखील सांगितले की, 'तुम्ही तरुणांना आणि त्यांच्या आवाजाला का घाबरत आहात? हे सभागृह राष्ट्राचा विश्वास आहे. आपण सर्व जनतेचे सेवक आहोत. आपण त्यांचे प्रतिनिधी आहोत. त्यांनीच आपल्याला ही शक्ती दिली आहे. शिक्षण व्यवस्था त्रुटींनी बरबटलेली आहे. या सरकारने रोजगार निर्माण करणाऱ्या सर्व क्षेत्रांना सातत्याने कमकुवत केले आहे. परीक्षा प्रणाली पूर्णपणे अयशस्वी ठरली आहे. गेल्या दशकात १५२ पेपरफुटी झाल्या आहेत. याचा परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांवर झाला परंतु आजपर्यंत एकाही गुन्हेगाराला, पेपरफुटी माफियाच्या एकाही सदस्याला शिक्षा झालेली नाही.

प्रियांका गांधी यांनी असा देखील आरोप केला की, 'त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रचारकांना शिक्षण व्यवस्थेत भरून ती पोकळ केली आहे. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय चाचणी संस्था जबरदस्तीने स्थापन करून संपूर्ण परीक्षा प्रणालीचे केंद्रीकरण केले ज्यामुळे समस्या आणखी वाढल्या. दरवर्षी वाढण्याऐवजी, देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पातील शिक्षण खर्चात सातत्याने घट होत आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आणि काल संसदेत त्यांचे सुपरस्टारप्रमाणे स्वागत करण्यात आले. तुमच्यावर कोणी विश्वास कसा ठेवणार? पंतप्रधानांनी एका अशा व्यक्तीची नवीन शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती केली ज्याने एका गर्भवती बलात्कार पीडितेच्या गुन्हेगारांच्या सुटकेला सहमती दर्शवली होती.'