गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यासंदर्भातील एका खटल्या प्रकरणातमध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. गर्भ ठेवायचा की गर्भपात करायचा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला आहे, हे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महिलांच्या प्रजननविषयक अधिकारांशी संबंधित हा महत्त्वपूर्ण निकाल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने दिलाय.
गर्भपात करायचा की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ महिलेचाच आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी तिला तिच्या पतीची संमती घेण्याची आवश्यकता नाहीये. इंदूर खंडपीठाने १३ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या एका विवाहित महिलेला 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी' (MTP) कायद्यांतर्गत गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. खंडपीठाने २९ जून २०२६ रोजी निकाल देऊन हे प्रकरण निकाली काढले.
हे प्रकरण एका पती-पत्नीशी संबंधित आहे जे सध्या वेगळे राहत आहेत. त्यांचे दोन वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते, परंतु वादामुळे ते परस्पर संमतीने वेगळे झाले. त्यानंतर ती महिला गर्भवती राहिली आणि तिने गर्भपातासाठी न्यायालयाची परवानगी मागितली. यासाठी तिने आपले वकील जी. पी. सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
महिलेने आपल्या याचिकेत युक्तिवाद केला की, वैवाहिक संबंधांत वाद होत असल्याने याचिकाकर्ती महिला मानसिक, सामाजिक आणि भावनिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील व असुरक्षित स्थितीत आली आहे. अशा परिस्थितीत गर्भधारणा पूर्ण कालावधीपर्यंत टिकवून ठेवणे कठीण जाईल. भविष्यात बाळाचा सांभाळ करणेही आव्हानात्मक ठरेल, त्यामुळे तिने गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कायद्यानुसार त्यासाठी तिला न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता असल्याचं म्हटलंय. उच्च न्यायालयाने याचिका करणाऱ्या महिलेच्या पतीला समन्स बजावला होता, परंतु तो कोणत्याही न्यायालयात हजर झाला नाही. राज्य सरकारनेही याचिकेवर कोणताही आक्षेप घेतला नाही.
*'एक्स विरुद्ध प्रधान सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण'* (X v. Principal Secretary, Health and Family Welfare) या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत, न्यायालयाने त्या महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. या निकालानुसार, संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये प्रत्येक महिलेला स्वतःचे शरीर आणि प्रजननविषयक निवडींबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
ही बाब तिच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेची आणि मूलभूत अधिकारांची आहे. नको असलेल्या गर्भधारणेचा महिलेवर मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे, तिला ती गर्भधारणा पूर्ण कालावधीपर्यंत ठेवू शकत नाही. किंवा त्या महिलेला भाग पाडलं जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, जर वैवाहिक संबंध बिघडले असतील. पती-पत्नी वेगळे राहत असतील किंवा त्यांच्यात घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असेल, तसेच महिलेला गर्भधारणा ठेवायची नसेल, तर गर्भपाताची परवानगी देण्यासाठी एक वैध आणि समर्थनीय आधार मानली जाईल. गर्भपाताची संपूर्ण प्रक्रिया आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच न्यायालयांनी विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पार पाडली जाईल. यामध्ये महिलेची गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता यांचा योग्य तो विचार केला जाणे आवश्यक आहे. यासह योग्य ती वैद्यकीय खबरदारी घेतली जाणे गरजेचे आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.