Bharat Ratna

शेतकऱ्यांचे मसिहा म्हणून ओळख असणारे देशाचे पाचवे पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग यांना भारतरत्न देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी याची घोषणा केली आहे. देशाचा स्वातंत्र्यलढा असो की इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीविरोधातील आंदोलन असो, दोन्हीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे चौधरी चरणसिंग हे असे पंतप्रधान होते की ज्यांनी एक दिवसही संसदेला तोंड दिलं नव्हतं. त्याआधीच अशी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली की त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

23 डिसेंबर 1902 रोजी हापूर येथे जन्मलेल्या चौधरी चरण सिंग यांनी आग्रा विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले आणि 1928 मध्ये गाझियाबाद येथे वकिलीचा सराव सुरू केला. यासोबतच त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेण्यास सुरुवात केली. यातूनच पुढे ते राजकारणात आले. चौधरी चरणसिंग यांनी 1937 मध्ये पहिल्यांदा उत्तर प्रदेशमधील छपरौलीमधून विधानसभा निवडणूक जिंकली आणि त्यानंतर त्यांनी कधीही मागे वळून पाहिलं नाही.

आणीबाणीकाळात तुरुंगवास

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1975 मध्ये देशात आणीबाणी लागू केली होती. मात्र एकेकाळी काँग्रेसचे महत्त्वाचे नेते असलेल्या चौधरी चरणसिंग यांनी त्यांना विरोध केला. परिणामी चौधरी चरणसिंग यांना तुरुंगात जावं लागलं. मात्र, आणीबाणीनंतर देशात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधींना पराभवाला सामोरे जावे लागले आणि देशात पहिल्यांदा बिगर काँग्रेस पक्षांनी सरकार स्थापन झालं. जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे प्रमुख मोरारजी देसाई होते, ज्यांनी त्यांच्या सरकारमध्ये शेतकरी नेते चौधरी चरणसिंग यांना उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्रीपद दिलं. पंतप्रधान मोरारजी देसाई जास्त काळ पदावर राहू शकले नाहीत आणि जनता पक्षातील मतभेदामुळे त्यांचं सरकार पडलं.

(साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

केवळे २३ दिवस राहिले पंतप्रधानपदी

मोरारजी देसाई यांचे सरकार पडल्यानंतर चरणसिंग 1979 मध्ये काँग्रेस यूच्या पाठिंब्याने पंतप्रधान झाले. परंतु त्यांच्याकडे सरकार चालवण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ नव्हतं. इंदिरा गांधींचा पाठिंबा घेऊन त्यांचं सरकार वाचवू शकले असते, पण त्यांनी तसं केलं नाही. चौधरी चरणसिंग यांच्या या आग्रहामागे विशेष कारण असल्याचे सांगितलं जातं.ते म्हणजे इंदिराजींनी त्यांच्या आणि काँग्रेस नेत्यांवर आणीबाणीसंदर्भात दाखल झालेले खटले मागे घ्यावेत अशी इच्छा होती. ही एकमेव अट होती जी चौधरी चरणसिंग यांना मान्य नव्हती आणि त्यांनी 21 ऑगस्ट 1979 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. ते केवळ 23 दिवस देशाचे पंतप्रधान राहिले आणि या काळात संसदेचे एकही अधिवेशन न झाल्यामुळे त्यांना संसदेला सामोरे जाण्याची संधीही मिळाली नाही.