PM Modi Announces Fast-Track Courts for Paper Leak Cases : देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. पेपर लीक प्रकरणांतील दोषींवर तातडीने खटले चालवून त्यांना कठोर शिक्षा सुनावण्यासाठी 'फास्ट ट्रॅक कोर्ट' (जलद गती न्यायालये) स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

या संदर्भात संबंधित सर्व विभाग आणि अधिकाऱ्यांना तातडीने आवश्यक ती पावले उचलण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. शासकीय पातळीवरून ही माहिती देताना स्पष्ट करण्यात आले की, तरुण आणि विद्यार्थ्यांचे कल्याण तसेच त्यांचे भविष्य हीच सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. जे लोक आपल्या युवा पिढीच्या भविष्याशी खेळण्याचा किंवा त्यांचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, असा थेट इशारा मोदींकडून देण्यात आला आहे.

फास्ट ट्रॅक कोर्टमुळे पेपर लीकशी संबंधित खटल्यांचा निकाल रखडणार नाही, तर जलद गतीने सुनावणी होऊन आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा होईल. संबंधित सर्व शासकीय यंत्रणांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्वरित आवश्यक ती कार्यवाही सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण थांबवणे आणि परीक्षा पद्धतीवर त्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी उचललेल्या अनेक पावलांपैकी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नेमकं काय म्हटले?

आपल्या तरुणांचे कल्याण आणि त्यांचे भविष्य यापेक्षा दुसरे काहीही महत्त्वाचे नाही. पेपर लीक प्रकरणात सहभागी असलेल्यांवर जलद गतीने खटला चालवून त्यांना कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही 'फास्ट ट्रॅक कोर्ट' (जलद गती न्यायालये) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश संबंधित अधिकारी आणि विभागांना देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी आम्ही उचललेल्या पावलांच्या मालिकेतच हे पुढचे पाऊल आहे. आपल्या तरुणांच्या भविष्याशी खेळण्याचा किंवा त्यांचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही.