जर तुम्ही नोकरदार असाल तर तुमच्यासाठी ही खूप महत्त्वाची बातमी आहे. तुम्ही ऑफिसहून घरी आला आणि तुम्हाला कामाची अपडेट घेण्यासाठी बॉसचा कॉल आलाय का? आलाय ना, त्यावेळी तुम्ही तुमच्या बॉसचा कॉल कट करू शकत नाहीत. कधीकधी, तुम्ही मित्रांसोबत पार्टीत असता किंवा ट्रीपला गेले असाल तर त्यावेळी बॉसचा कॉल आला की अनेकांचा हिरमोड होत असतो.

वाचकांनो, आता तुम्ही तुमच्या बॉसचा कॉल डिस्कनेक्ट करू शकतात. अर्थात जर तुमची शिप्ट संपली असेल तर. संसदेचे सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात शरद पवार गट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी "राईट टू डिस्कनेक्ट बिल २०२५" सादर केले. जर ते मंजूर झाले तर ते कॉर्पोरेट जगतासाठी एक मोठा गेम चेंजर ठरणार आहे.

लोकसभेत एक खासगी सदस्य विधेयक सादर करण्यात आले आहे. याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर कामाशी संबंधित फोन कॉल्स आणि ईमेलना उत्तर देणे बंधनकारक नसणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीचे सदस्य ज्या मुद्द्यांवर सरकारने कायदे करावेत असे त्यांना वाटते त्या मुद्द्यांवर खाजगी सदस्य विधेयके मांडू शकतात. दरम्यान बहुतेक प्रकरणांमध्ये सरकारने प्रतिसाद दिल्यानंतर ही विधेयके मागे घेतली जातात.

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, २०२५

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, २०२५' सादर केले आहे. या विधेयकात कर्मचाऱ्यांसाठी एक कल्याणकारी प्राधिकरण तयार करण्यात आले आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कार्यालयीन वेळेनंतर आणि सुट्टीच्या काळात कामाशी संबंधित कॉल आणि ईमेलपासून मुक्ती देणारा अधिकार या विधेयकातून मिळेल. याविधयेकानुसार कॉल किंवा ईमेलला उत्तर न देण्याचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे.

काँग्रेस खासदार कदियम काव्या यांनीही 'मासिक पाळीचे फायदे विधेयक, २०२४' (मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 ) मांडले आहे. हे खासगी विधेयक मासिक पाळीच्या वेळी कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुविधा आणि आवश्यक ते सहकार्य सुनिश्चित करणारे आहे. लोक जनशक्ती पार्टीच्या खासदार शांभवी चौधरी यांनीही एक प्रस्तावित विधेयक मांडले आहे. यात काम करणाऱ्या महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी पगारी रजा, मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या सुविधा आणि इतर आरोग्य लाभ सुनिश्चित करण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे.

काँग्रेस खासदार माणिकम टागोर यांनी वैद्यकीय पदवीपूर्व प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) मधून तामिळनाडूला सूट देणारे एक विधेयक मांडले. गेल्या महिन्यात, राष्ट्रपतींनी तामिळनाडूला NEET मधून सूट देणाऱ्या राज्य कायद्याला मान्यता देण्यास नकार दिल्यानंतर, राज्य सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.