लोकसभेच्या अध्यक्षपदी ओम बिर्ला यांची निवड करण्यात आलीय. बिर्ला यांच्या समर्थनार्थ १३ पक्षांनी प्रस्ताव सादर केला होता. लोकसभा अध्यक्षपदासाठी यापूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकमत होत असायचं. परंतु यावेळी मात्र अध्यक्ष निवडण्यासाठी थेट मतदान घेतलं गेलं. एनडीए आणि इंडिया आघाडीने आपले उमेदवार जाहीर केले. एनडीएने पुन्हा एकदा ओम बिर्ला यांना उमेदवारी दिली होती. तर इंडिया आघाडीने काँग्रेसचे खासदार सुरेश यांचे नाव अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार घोषित केलं होतं.

पण या पदासाठी निवडलेल्या उमेदवाराला किती पगार मिळतो हे तुम्हाला माहिती आहे का? स्पीकरचे काम काय आहे आणि त्याला कोणत्या सुविधा दिल्या जातात ते जाणून घेऊया. लोकसभेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर पहिले काम असते ते लोकसभा अध्यक्ष निवडायचं. आतापर्यंत अध्यक्षांची निवड ही बिनविरोध होत होती. परंतु यंदा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार आहे. कलम 93 नुसार अध्यक्षांची निवड केली जाते. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर लवकरात लवकर अध्यक्षांची निवड केली जाते.

किती असतो अध्यक्षांचा पगार

लोकसभा अध्यक्ष हे पद अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मंत्री-खासदारांपेक्षा जास्त ताकद असलेलं पद असते. 1954 च्या कायद्यानुसार लोकसभा अध्यक्षांना वेतनासोबत भत्ते आणि पेन्शनही दिली जाते. डिसेंबर 2010 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. सुधारित संसद कायदा 1954 नुसार, लोकसभा अध्यक्षांना खासदार म्हणून 1 लाख रुपये आणि 70,000 रुपये प्रति महिना मतदारसंघ भत्ता मिळतो.

अध्यक्षांना त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात संसदीय अधिवेशने किंवा समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी 2,000 रुपये दैनिक भत्ता आणि 2,000 रुपये आदरातिथ्य भत्ता दिला जातो. लोकसभेचे अध्यक्ष देखील संसदेचे सदस्य असतात. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यावर त्यांना संसद विधेयक 2010 नुसार मासिक 20,000 रुपये पेन्शन मिळते. याशिवाय 1,500 रुपये अतिरिक्त भत्ताही दिला जातो.

या सुविधा मिळतात

अध्यक्षांना कॅबिनेट मंत्र्यांप्रमाणेच सुविधा दिल्या जातात.

अध्यक्षांना स्वतःसाठी आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी मोफत निवास, वाहतूक आणि बोर्डिंग सेवांसह देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय प्रवास भत्ता मिळत असतो. अध्यक्षांना त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात सरकारी बंगल्यात राहण्याची सोय उपलब्ध आहे.

अध्यक्षांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत आरोग्य सेवा मिळत असते. कार्यकाळात एका ठराविक मर्यादेपर्यंत मोफत वीज, फोन कॉल, नोकर व कर्मचाऱ्यांच्या सुविधा भारत सरकारकडून पुरविल्या जातात.