गेल्या काही वर्षांत भारतात ऑनलाइन गेमिंगचा व्यवसाय झपाट्याने वाढला आहे. मात्र, ऑनलाईन गेमिंगवर आता आळा घालण्यासाठी सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. गुरुवारी संसदेत ऑनलाईन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल २०२५ मंजूर करण्यात आलं. हे विधेयक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केलं.

ऑनलाइन गेमबाबत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 'ई - स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंग वगळता, इतर सर्व प्रकारचे ऑनलाइन मनी गेम म्हणजेच पैशानं खेळले जाणारे गेम्स आता पूर्णपणे बंद होणार आहेत.'

मनी गेम्समुळे तरूणांना गेमिंगचे व्यसन लागलंय. या मनी गेम्समुळे लोक आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होत आहे. मनी गेम्सच्या नादात अनेकांना आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत काहींनी टोकाचं पाऊलही उचललंय. सरकारी आकडेवारीनुसार, दरवर्षी सुमारे ४५ कोटी लोक ऑनलाइन मनी गेम्स खेळतात. तसेच सुमारे २० हजार कोटी गमावतात. यामुळेच सरकारने कठोर कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२०२४ साली भारतातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात तब्बल ३.२२ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. या क्षेत्रात २ लाखांहून अधिक लोक काम करतात तर ४० हजारांहून अधिक कंपन्या कार्यरत आहेत. यामध्ये ४०० हून अधिक स्टार्टअप्स असून, आजपर्यंत २५ हजार कोटींपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक झाली आहे. यामधून सरकारला दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर मिळतो.

ऑनलाइन गेमिंगमधून सरकारचे किती नुकसान होईल?

जर ऑनलाइन गेमिंगवरील बंदी पूर्णपणे लागू झाली तर, सरकारला वार्षिक करात सुमारे २० हजार कोटी रूपयांचे नुकसान होऊ शकते. मनी गेम्ससाठी दरवर्षी जाहिरात आणि तंत्रज्ञानावर सुमारे ६ हजार कोटी रूपये खर्च होतात. अशा परिस्थितीत या निर्णयाचा रोजगार तसेच गुंतवणूक दोन्हीवर परिणाम होऊ शकतो.