• ओबीसी क्रिमी लेयरबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

• केंद्र सरकारची ओबीसी क्रिमी लेयर याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

• शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आणि वेतन हे क्रिमी लेयर ठरवण्याचे निकष नाही

केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाने मोठा झटका दिला. शुक्रवारी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या ओबीसी क्रिमि लेयरच्या एका याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आणि वेतन हे क्रिमी लेयर ठरवण्याचे निकष नसल्याचे सुप्रीम कोर्टने स्पष्टपणे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ओबीसींना दिलासा मिळाला.

केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या ११ मार्चच्या निर्णयावर स्पष्टीकरण मागितले होते. त्या निर्णयात कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी उमेदवाराचा 'क्रिमी लेयर' दर्जा फक्त त्यांच्या पालकांच्या पगाराच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ठरवता येणार नाही. त्यांच्या पदांची श्रेणीदेखील विचारात घेतली पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने क्रिमी लेयरच्या अर्थाबाबत ११ मार्चचा निर्णय कायम ठेवत केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ओबीसींना मोठा दिलासा मिळाला.

सुप्रीम कोर्टाने हे देखील स्पष्ट केले की, त्यांचा निर्णय फक्त प्रकरणातील संबंधित पक्षांनाच लागू होईल. यापूर्वी निर्णय झालेले वरिष्ठता आणि पदोन्नतीचे खटले पुन्हा उघडले जाणार नाहीत. प्रलंबित खटल्यांचा निर्णय संबंधित कोर्ट त्यांच्या स्वतःच्या तथ्यांनुसार आणि गुणवत्तेनुसार देतील. कोर्टाने आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ८ आठवड्यांची मुदतही दिली आहे.

केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पामिदघंथम श्री नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. केंद्र सरकारने ११ मार्चच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली होती. या निर्णयाची प्रत अद्याप उपलब्ध नाही. जुन्या प्रकरणांना हा निकाल लागू केल्यास होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबद्दल केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केली होती. अशा अर्थामुळे केंद्र सरकार, १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आधीच पूर्ण केलेल्या भरती आणि प्रवेशांवर परिणाम होऊ शकतो, असे केंद्र सरकारने सांगितले होते.

केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, बदललेल्या पात्रता निकषांची पूर्वलक्षी प्रभावाने किंवा विलंबाने अंमलबजावणी केल्यास त्यावेळी लागू असलेल्या नियम आणि प्रमाणपत्रांच्या आधारे केलेल्या नेमणुका आणि प्रवेशांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. यामुळे ओबीसी-एनसीएल दर्जा, ज्येष्ठता, सेवाशर्ती आणि करिअरमधील प्रगती याबाबत अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. याचा परिणाम केंद्रीय आणि राज्य शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे आणि व्यावसायिक संस्थांमधील प्रवेशांवर होऊ शकतो.