OBC क्रीमी लेयरबाबत केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का, जुन्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार

ओबीसीमधील (इतर मागास प्रवर्ग) क्रीमी लेयरच्या आरक्षणाशी संबंधित प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाची नवीन भूमिका समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या स्पष्टीकरण याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं सर्व पक्षकारांना १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. या दरम्यान खंडपीठाने केंद्र सरकारला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास किंवा आपल्या मागील आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

ओबीसी क्रीमी लेयरचे निर्धारण केवळ आई-वडिलांचे उत्पन्न किंवा मासिक वेतनाचा आधार घेऊन केले जाऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने ११ मार्च रोजी दिलेल्या निर्णयात नमूद केले होते.

पगाराच्या आधारे आरक्षणापासून वंचित ठेवलं जाऊ शकत नाही

उत्पन्नासोबतच आई-वडिलांचे पद, त्यांची सामाजिक स्थिती आणि नोकरीची श्रेणी आदींबाबत निकष निश्चित केले पाहिजेत. न्यायालयाच्या या व्यवस्थेनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना केवळ जास्त वेतनावरून आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे कोर्टाने मागील आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले होते.

केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयानं सुप्रीम कोर्टात याबाबत एक स्पष्टीकरण याचिका दाखल करून हा निर्णय लागू करण्यात येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींचा तपशील दिला. या निर्णयामुळे यूपीएससी परीक्षा २०२५ च्या प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितलं की, यूपीएससीच्या शिफारस केलेल्या ९५८ उमेदवारांची सर्व्हिस ॲलोकेशन प्रक्रिया जुन्या नियमांनुसार अखेरच्या टप्प्यात होती. जर हा निर्णय मागील तारखेपासून लागू केला गेला, तर संपूर्ण गुणवत्ता यादी म्हणजेच मेरिट लिस्ट, कॅडर वाटप म्हणजेच IAS, IPS आणि प्रशिक्षण यावर विपरित परिणाम होईल.

या निर्णयामुळे केंद्राशिवाय १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील भरती प्रक्रिया आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होईल, असेही ते म्हणाले होते.

सुप्रीम कोर्टाने सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर जुन्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. सर्व पक्षकारांना आपली बाजू स्पष्ट करण्यासाठी अवधी दिला आहे. आता या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबरला होणार आहे.