सर्वोच्च न्यायालयात न्यायदेवतेची नवीन मूर्ती बसवण्यात आली आहे. न्यायाधीशांच्या वाचनालयात बसवण्यात आलेल्या मूर्तीचे वैशिष्ट्य म्हणजे याच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली नाही. पारंपारिक मूर्तीप्रमाणेच तिच्या एका हातात तराजू आहे, पण दुसऱ्या हातात तलवारीऐवजी भारताचे संविधान आहे.

प्रतिकात्मक दृष्टीने पाहिले तर काही महिन्यांपूर्वी बसवण्यात आलेली न्यायदेवतेची नवीन मूर्ती न्याय आंधळा नसतो, असा स्पष्ट संदेश देत आहे. न्याय संविधानाच्या आधारे काम करतो. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या पुढाकाराने ही मूर्ती बसवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, अशा आणखी मुर्त्या बसवणार की नाही, हे सध्या तरी स्पष्ट झालेले नाही.

अलीकडेच भारतात नवीन कायदे बनवले गेले आहेत. ब्रिटिशांचे कायदे बदलले जात आहेत. केंद्र सरकारने अनेक जुने कायदे बदलले किंवा रद्द केले आहेत. आता भारतीय न्यायव्यवस्थेनेही ब्रिटीशकालीन परंपरा मागे टाकून नवे स्वरूप स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.

का हटवण्यात आली पट्टी?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन मूर्ती सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या निर्देशानुसार बनवण्यात आली आहे. कायदा आंधळा नसतो, इंग्रजांच्या वारशातून पुढे जायला हवे, असे त्यांचे मत आहे. आता वेळ आली आहे की, आपण न्यायदेवतेचे स्वरूप बदलले पाहिजे. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी बांधू नये, कारण कायदा आंधळा नसतो. यासोबतच हातात तलवार असू नये, कारण ती हिंसेचे प्रतीक आहे. न्यायपालिका राज्यघटनेनुसार न्याय चालवते, त्यामुळे राज्यघटना न्यायदेवतेच्या हातात असली पाहिजे. दुसऱ्या हातात तराजू असणं बरोबर आहे, कारण न्यायव्यवस्था समानतेने न्याय देते.