नुकताच जाहीर झालेल्या अहवालानुसार देशात पुन्हा मोदी हेच पंतप्रधान बनणार असल्याचं म्हटलं असेल तरी एनडीएमध्ये मात्र संघर्ष सुरू झालाय. एनडीएमधील पक्षातील नेत्यांमध्ये अंतर्गत वाद सुरू झालाय. यामुळे एनडीएच्या सत्तेची नाव बुडाणार तर नाही ना असा सवाल केला जातोय. दरम्यान एनडीएमध्ये कशामुळे वाद सुरू झालाय हे जाणून घेऊ.

दलित आरक्षणातील 'क्रिमी लेयर'च्या मुद्द्यावरून एनडीएमध्ये अंतर्गत वाद वाढलाय. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी थेट मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील त्यांचे सहकारी जितन राम मांझी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. इतकेच नाही तर त्यांनी मांझी यांचे पुत्र आणि बिहार सरकारमधील मंत्री संतोष सुमन यांच्याही राजीनाम्याची मागणी केलीय.

'लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास)' चे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग यांनी शनिवारी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, जर 'हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा' (HAM) चे प्रमुख मांझी दलित आरक्षणांतर्गत उप-वर्गीकरणाची (sub-categorization) वकिली करत असतील, तर त्यांनी आणि त्यांच्या मुलाने सर्वप्रथम आपली मंत्रीपदे सोडली पाहिजेत.

पासवान काय म्हणाले?

चिराग पासवान हे पाटणा येथे एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते. चिराग पासवान यांनी सांगितले की, अनुसूचित श्रेणीतील विविध जाती एकजूट आहेत. ही एकताच त्यांची ताकद आहे. जर त्यांच्यात फूट पडली, तर आरक्षण संपुष्टात येईल. दलित आणि महादलित यांच्यात फूट पाडण्याच्या प्रयत्नांविरुद्ध आपण यापूर्वीच आवाज उठवला होता, असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं. दलित आरक्षणांतर्गत 'उप-कोटा' (sub-quota) लागू करण्याच्या निर्णयाला चिराग पासवान यांच्या पक्षाचा तीव्र विरोध आहे.

एससी आरक्षणाचं क्रिमी लेयर हे संविधानाच्या विरुद्ध असल्याचं चिराग पासवान यांनी म्हटलंय. दलितांना सामाजिक दर्जा आणि अस्पृश्यता या आधारावर आरक्षण देण्यात आले आहे. हे आरक्षण आर्थिक निकषांवर आधारित असावे, असे संविधानात कोठेही नमूद केलेले नसल्याचं चिराग पासवान म्हणालेत.

चिराग यांचा मांझींवर घणाघाती टीका

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यांना प्रत्युत्तर देताना चिराग पासवान म्हणाले, "जर त्यांना आरक्षणात 'क्रिमी लेयर'ची (प्रगत गटाची) अंमलबजावणी हवी असेल, तर त्यांनी स्वतः आधी राजीनामा द्यावा. तसेच, त्यांच्या मुलानेही बिहार सरकारमधील मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा. त्यानंतरच त्यांनी या विषयावर सभागृहात चर्चा घडवून आणावी. जर संविधानात दुरुस्ती करायची असेल, तर त्यावर सभागृहातच चर्चा होणे आवश्यक आहे असं चिराग पासवान म्हणालेत.