खासगी वाहनधारकांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी, रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक क्रांतिकारी नियम लागू केला आहे ज्यात ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज वाहनांना राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर दररोज २० किलोमीटरपर्यंत टोलमुक्त प्रवासाची सुविधा दिली जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निश्चिती आणि संकलन) नियम, 2008 मध्ये सुधारणा करत एक मोठी घोषणा केली आहे. 'राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निश्चिती आणि संकलन) सुधारणा नियम-2024' अंर्गत नवीन नियम असणार आहेत. या नियमांनुसार खासगी वाहन मालकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरणार आहे. या नव्या सुधारित नियमांमध्ये ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ज्याचा महामार्ग धावणाऱ्या वाहनांना मोठा फायदा होणार आहे.

केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या नवीन नियमांचे स्वागत केलं आहे. तसंच भारताच्या महामार्ग पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने हे एक मोठं पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे. GNSS-आधारित टोल प्रणालीमुळे कार्यक्षमता, अचूकता आणि पारदर्शकता सुधारण्याचे फायदे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या धोरणाची अंमलबजावणी देशभरात करण्याआधी कर्नाटक आणि हरियाणा येथील दोन प्रमुख महामार्गांवर याचा यशस्वी प्रयोग करण्यात आला आहे. या चाचणीत GNSS-आधारित टोल प्रणालीची शक्यता आणि फायदे दाखवून दिले आहेत. त्यामुळे ज्यामुळे देशभरात त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मंत्रालयाच्या अधिकृत अधिसूचनेत म्हटलं आहे की, "राष्ट्रीय परमिट वाहनाशिवाय इतर कोणतेही यांत्रिक वाहन, मालक किंवा जबाबदार व्यक्ती ज्याने राष्ट्रीय महामार्ग, कायमस्वरूपी पूल, बायपास किंवा बोगद्याचा वापर केला आहे, त्याच भागात २० किलोमीटरपर्यंत दररोजच्या प्रवासासाठी जीएनएसएस वाहनधारकाला शुल्क आकारले जाणार नाही.

या नवीन नियमांमुळे खासगी वाहनधारकांना त्यांच्या टोल खर्चात लक्षणीय बचत होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, GNSS तंत्रज्ञानाच्या व्यापक वापरामुळे टोल संकलनाची कार्यक्षमता आणि अचूकता वाढेल, वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि एकूणच वाहतुकीत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन टोल प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून याबाबत अभिप्राय मागवला आहे. भारताच्या महामार्ग पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि नागरिकांना जागतिक दर्जाच्या वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल असल्याचं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.