महिलांवरील अत्याचार, हत्या अशा घटना दिवसागणिक वाढत आहेत. महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असतानाच, याचसंदर्भात NARI 2025 (एनएआरआयच्या २०२५) अहवाल समोर आला आहे. त्यातील आकडेवारी चिंता वाढवणारी आहे. रिपोर्टनुसार, देशातील शहरी भागातील तब्बल ४० टक्के महिलांना असुरक्षित वाटत असल्याचं सर्व्हेतून समोर आलं आहे. दुसरीकडं दिलासादायक बाब म्हणजे स्वप्ननगरी आणि मायानगरी अशी ओळख असलेली मुंबई महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

NARI 2025 च्या रिपोर्टनुसार, शहरी भागातील ४० टक्के महिला आपल्याच शहरात स्वतःला असुरक्षित समजतात. हा अहवाल देशभरातील ३१ प्रमुख शहरांतील १२७७० महिलांच्या मतांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. देशातील वेगवेगळ्या शहरांतील महिलांना सुरक्षिततेसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले. सर्व्हेमध्ये धक्कादायक आणि तितकीच चिंताजनक आकडेवारी समोर आली. रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना आणि जयपूर ही शहरे महिलांसाठी सर्वात कमी सुरक्षित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कोहिमा, विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, आइझोल, गंगटोक, इटानगर आणि मुंबई सर्वात सुरक्षित शहरांच्या श्रेणीत आहेत.

रस्त्यावर टक लावून बघणं, अश्लील टिप्पणी, छेडछाड अशा घटना वारंवार घडत आहेत. या कारणांमुळं अनेक विद्यार्थिनींना शिक्षण अर्धवट सोडावं लागतं. तर महिलांना नोकरी सोडावी लागते. रिपोर्टनुसार, सात टक्के महिलांना अशा प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे १८ ते २४ वयोगटातील तरुणींना छळवणुकीचा सामना करावा लागला आहे. एनसीआरबीच्या २०२२ च्या अहवालाच्या तुलनेत केवळ ०.०७ टक्के महिलांनी त्यांच्यासोबत घडलेल्या विविध गुन्हेगारी घटनांमध्ये तक्रारी नोंदवल्या आहेत.

महिलांच्या असुरक्षिततेचे कारण केवळ गुन्हे नाहीत तर काही सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची देखील कमतरता असल्याचे समोर आले आहे. अपुऱ्या सोयीसुविधा, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची कमी संख्या, असुरक्षित आणि अकुशल सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पथदिवे लावण्याचे प्रमाण कमी, सामाजिक दृष्टीकोन म्हणजे पीडितांनाच दोषी ठरवले जाणे अशी कारणे आहेत. २२ टक्के महिलाच आपल्यावरील अत्याचार प्रकरणात तक्रारी नोंदवतात. त्यातील केवळ १६ टक्के प्रकरणांत कारवाई केली जाते.

आपण ज्या ठिकाणी नोकरी करतो, त्या ठिकाणी पीओएसएच अर्थात POSH ही व्यवस्था आहे की नाही याची ५३ टक्के महिलांना माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. सुरक्षिततेबाबतचे सध्याचे प्रयत्न पुरेसे असल्याचे ६९ टक्के महिलांना वाटते. तर ३० टक्क्यांहून अधिक महिलांनी यात कमतरता असल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सांगितले की, केवळ आकडेवारी सादर करणे नव्हे तर, या अहवालातून महिलांच्या भावना या माध्यमातून समोर येणे हा यामागचा उद्देश आहेत.