वन नेशन आणि वन इलेक्शन प्रकरणी रामनाथ कोविंद समितीने आपल्या शिफारशी केल्या होत्या. केंद्र सरकारने काही काळापूर्वी या समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या. समितीने आपल्या अहवालात दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची शिफारस केलीय. केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या सरकार एक देश एक निवडणूक लागू करण्याप्रकरणी सक्रिय आहे. सरकार यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातच सरकार 'एक देश एक निवडणूक'शी संबंधित विधेयक आणू शकते, अशी माहिती सुत्रांनी दिलीय.

'वन नेशन वन निवडणुकी'च्या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी सरकार हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात येऊ शकते. या विधेयकावर एकमत व्हावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यासाठी सर्व संबंधितांशी सविस्तर चर्चा केली जाईल. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी या विधेयकासंबंधी चर्चा केली जाणार आहे. तसेच या चर्चेसाठी सर्व राज्यातील विधानसभा अध्यक्षांना बोलवण्यात येऊ शकते. देशभरातील जाणकारांसह नागरी समाजाचेही मत याबाबत घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

मागील कार्यकाळात सरकारने सप्टेंबर 2023 मध्ये या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर काम करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. कोविंद समितीने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी मार्च महिन्यात आपल्या शिफारशी सादर केला होत्या. केंद्र सरकारने काही काळापूर्वी समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या.

समितीने आपल्या अहवालात दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची शिफारस केलीय. समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याची शिफारस केलीय. तर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचं सांगितलंय.

नागरी निवडणुकांसाठी 50 टक्के पाठिंबा आवश्यक

प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांपैकी एक म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभेशी जोडण्यासाठी किमान 50 टक्के राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. कलम ३२७ मध्ये सुधारणा करून त्यात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे शब्द समाविष्ट केले जातील. यासाठी ५० टक्के राज्यांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार नाही.

घटनात्मकदृष्ट्या, निवडणूक आयोग आणि राज्याच्या निवडणुका या दोन्ही स्वतंत्र संस्था आहेत. निवडणूक आयोगाला राष्ट्रपती, उपाध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा आणि राज्य विधानपरिषदांच्या निवडणुका घ्यायच्या असतात. तर राज्य निवडणूक आयोग त्यांच्या राज्यातील नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका घेतात.