मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार उफाळून आलाय. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं राज्याला सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी 'अशांत क्षेत्र' म्हणून घोषित केले आहे. यातून पाच जिल्ह्यांमधील १३ पोलीस ठाण्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणारे भाग वगळण्यात आलंय. मणिपूर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्यात आला आहे. प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, हा आदेश मागे घेण्यात येत नाही तोपर्यंत संबंधित क्षेत्रांना 'अशांत क्षेत्र' (disturbed areas) म्हणून घोषित असतील.

पुन्हा हिंसाचार उफाळून आला

संघर्ष आणि अशांततेचा सामना करत असलेल्या या राज्यात पुन्हा एकदा हिंसाचार उफाळून आलाय. शुक्रवारी कामजोंग जिल्ह्यात संशयित बंडखोरांनी कथितरीत्या चार जणांची गोळ्या झाडून हत्या केली. म्यानमार सीमेजवळील पिलोंग या दुर्गम गावातील एका निर्जन ठिकाणी त्यांचे मृतदेह आढळलेत.

या हत्येचा निषेध करताना मणिपूरचे मुख्यमंत्री वाय. खेमचंद सिंग म्हणाले, "आपल्या समाजात अशा हिंसक घटनांना स्थान नाही आणि त्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत." असं म्हणालेत. मुख्यमंत्र्यांनी पीडित कुटुंबांबद्दल तीव्र शोकही व्यक्त केलाय.

नागालँड आणि अरुणाचलमधील काही भागही 'अशांत' म्हणून घोषित

शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या राजपत्रानुसार, केंद्र सरकारने मणिपूरव्यतिरिक्त नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशातील विशिष्ट भागांमध्ये 'सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा, १९५८' (AFSPA) ची मुदत १ ऑक्टोबरपासून आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवलीय.

मणिपूरच्या या पाच जिल्ह्यांसाठी सवलती

इम्फाळ पश्चिम

लॅम्पफेल, सिटी

सिंगजामेई

पाटसोई

वांगोई

पोलीस स्टेशन

यात इम्फाळ पूर्वमधील पोरोमपत, हिंगांग आणि इरीलबुंग पोलीस ठाण्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील भाग;

थौबल जिल्ह्यातील थौबल पोलीस ठाणे;

बिष्णुपूर जिल्ह्यातील बिष्णुपूर आणि नंबोल पोलीस ठाणी;

तसेच काकचिंग जिल्ह्यातील काकचिंग पोलीस ठाणे यांचा समावेश आहे.

नागालँडमध्ये, AFSPA नऊ जिल्ह्यांमध्ये वाढविण्यात आला आहे:

दिमापूर

निउलँड

चुमौकेदिमा

सोम

किफिरे

नोकलक

फेक

पेरेन

मेलुरी

अधिसूचनेमध्ये नागालँडमधील इतर पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे:

कोहिमा

मोकोकचुंग

लाँगलेंग

वोखा

झुनहेबोटोमधील २१ पोलीस ठाण्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या भागांचाही यात समावेश आहे.

अरुणाचल प्रदेशातील खालील तीन जिल्ह्यांमध्ये 'आफ्स्पा' (AFSPA) लागू ठेवण्यात आला आहे:

तिराप

चांगलांग

लोंगडिंग

या आदेशात आसामला लागून असलेल्या नामसाई जिल्ह्यातील नामसाई, महादेवपूर आणि चौकखम या पोलीस ठाण्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील भागांचाही समावेश आहे.

यापूर्वीही असा निर्णय घेण्यात आला होता

'सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा, १९५८' (१९५८ चा कायदा क्र. २८) च्या कलम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकारने — 'एस.ओ. १५१५' (S.O. 1515) या अधिसूचनेद्वारे — २३ मार्च २०२६ पासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी संपूर्ण मणिपूर राज्य (५ जिल्ह्यांमधील १३ पोलीस ठाण्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणारे भाग वगळून) 'अशांत क्षेत्र' (disturbed area) म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर, मणिपूर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्यात आला आणि त्यातून हा निर्णय घेण्यात आलाय.