शाळा मुलांना टीसी म्हणजे शाळेचे हस्तांतरण प्रमाणपत्र आणण्याची सक्ती करू शकत नाहीत, असा महत्वपूर्ण निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे. मद्रास हायकोर्टाने शुक्रवारी तामिळनाडू सरकारला हा आदेश दिला. टीसीचा वापर शाळांकडून थकीत फी वसूल करण्याचा डाव म्हणून केला जातो, असे यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केले. हायकोर्टाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत की, सरकारने एक परिपत्रक जारी करून शाळा व्यवस्थापनांना मुलांवर त्यांच्या आधीच्या शाळेतून टीसी आणण्यासाठी दबाव आणू नये असे सांगावे. खरे तर नवीन शाळेत प्रवेश घेताना आधीच्या शाळेतून टीसी आणायला सांगितले जाते. पण आता मद्रास हायकोर्टाने टीसीसाठी शाळांनी सक्ती करू नये असे सांगितले आहे.

न्यायमूर्ती एसएम सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती सी. कुमारप्पन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, शाळांनी टीसीमध्ये अनावश्यक गोष्टी लिहू नयेत. म्हणजेच, अनेक शाळा फी भरण्यास उशीर झाला आहे किंवा फीजचा काही भाग भरला नाही असे लिहितात. राज्य सरकारने याचा विचार करावा आणि गरज भासल्यास तामिळनाडू शिक्षण नियमांमध्ये बदल करावेत, असे देखील हायकोर्टाने राज्य सरकारला सांगितले. टीसी आणण्यासाठी मुलावर दबाव आणणे किंवा टीसीमध्ये अनावश्यक गोष्टी लिहिणे चुकीचे असल्याचे हायकोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले. असे करणे हे शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासारखे असल्याचे देखील कोर्टाने सांगितले.

हायकोर्टाने पुढे असे देखील सांगितले की, 'टीसी हे मुलांकडून थकीत फी वसूल करण्याचे साधन नाही. हे एक खासगी दस्तऐवज आहे जे मुलांच्या नावाने जारी केले जाते. शाळेने आपल्या समस्या कोणत्याही मुलावर लादू नये आणि फी न भरणे किंवा विलंब शुल्क यासारख्या गोष्टी त्याच्या टीसीवर लिहू नयेत. शाळेची फी भरणे हे पालकांचे काम आहे. नियमानुसार शाळांनी हे शुल्क पालकांकडून वसूल करणे आवश्यक आहे.'

फी न भरणे किंवा विलंब शुल्क या सारख्या गोष्टींची मुलांकडून मिळालेल्या टीसीवर नोंद करणे चुकीचे आहे. असे करणे हा विद्यार्थ्यांचा छळ आणि शिक्षणाच्या हक्काचे उल्लंघन आहे. असे देखील हायकोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले. हायकोर्टाने पुढे असे देखील म्हटले आहे की, 'पालक फी भरू शकले नाहीत यात मुलाचा काय दोष? तो मुलांचा दोष नाही. त्यामुळे त्यांना त्रास देणे चुकीचे आहे. याचा विपरित परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्थितीवर होतो.'