Rules Change in June 2023: मे महिना (May Month) संपत आला असून काही दिवसांमध्येच जून महिन्याला सुरुवात होईल. प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेपासून अनेक बदल होत असतात आणि नवीन नियम लागू होत असतात. त्याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होत असतो. त्याचप्रमाणे येत्या 1 जून 2023 पासून अनेक बदल (Rules Change in June 2023) होणार आहेत. ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर होणार आहे. यामुळे आर्थिक बजेट कोलमडण्याची शक्यता आहे. चला तर मग जाणून घेऊया 1 जूनपासून कोणत्या नियमांमध्ये बदल होणार आहोत... (Latest Marathi News)

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर महागणार -

जर तुम्ही जून महिन्यामध्ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर घेण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्या खिशावर ताण येण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर अनुदानाची रक्कम 10,000 रुपये प्रति किलोवॅट प्रति तास इतकी वाढवली आहे. तर आधी ही रक्कम प्रति kWh रुपये 15,000 होती. शासनाचा हा आदेश 1 जून 2023 पासून लागू होणार आहे. म्हणजेच 1 जूननंतर सबसिडी कमी झाल्यामुळे इलेक्ट्रिक बाइक किंवा स्कूटर खरेदी करणे 25-30 हजार रुपयांनी महाग होऊ शकते.

सीएनजी- पीएनजीच्या दरात बदल -

दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला पेट्रोलियम कंपन्या सीएनजी- पीएनजीचे दर ठरवत असतात. मे महिन्याच्या पहिल्या तारखेला बैठक झाली होती पण किमतींमध्ये काहीच बदल झाला नव्हता. पण यावेळी सीएनजी-पीएनजीच्या दरामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. एप्रिलमध्ये दिल्ली-एनसीआरमध्ये सीएनजी-पीएनजीच्या किंमत कमी झाल्या होत्या. तर मेमध्ये या किमती स्थिर होत्या. मात्र जूनमध्ये सीएनजी-पीएनजीचे दर काय असतील हे येत्या काही दिवसांत कळेल.

गॅस सिलिंडरच्या किमती -

प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल होतो. गॅस कंपन्यांनी एप्रिल आणि मे महिन्यात 19 किलो व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमती कमी केल्या होत्या. मात्र मार्चपासून 14 किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. मार्च 2023 मध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत 50 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. आता ही किंमत कायम राहते की कमी होते हे 1 मे रोजीच समजेल.

आरबीआयची नवी मोहीम -

1 जूनपासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशातील बँकांमध्ये जमा केलेल्या आणि दावा न केलेल्या रकमेचा निपटारा करण्यासाठी मोहीम सुरू करणार आहे. या मोहिमेचे नाव '100 दिवस 100 पेमेंट्स' असे ठेवण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात बँकांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या मोहिमेअंतर्गत 100 दिवसांत 100 दावा न केलेल्या रक्कमेचा निपटारा केला जाईल.