अमेरिका, इस्त्राईल व इराण यांच्यामधील युद्धाचे भारतात परिणाम जाणवू लागले आहेत. गॅस वितरण प्रणालीला मोठा फटका बसला आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर तात्पुरते स्वरूपात बंद केल्याने घरगुती गॅसधारकही धास्तावले आहेत. देशभरात विकादारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सर्व परिस्थितीवर केंद्र सरकार बारकाईने लक्ष ठेऊन आहे.

देशात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता भासू नये. आणि निर्माण झालेली गोंधळाची स्थितीला नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. गॅसची टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने देशातील सर्वात शक्तिशाली मंत्र्यांची एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये तीन मंत्र्यांचा समावेश आहे.

पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचा समावेश आहे. दिल्ली, मुंबई, लखनौ आणि भोपाळ सारख्या देशातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये गॅस एजन्सीजच्या बाहेर नागरिकांनी सिलिंडर घेण्यासाठी लांबच लाब रांगा लावल्या आहेत.

पश्चिम-आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्ध आणि तणावाच्या बातम्यांमुळे सामान्य लोकांच्या जीवनावर परिणाम झाला आहे. जनतेमध्ये अशी भीती निर्माण झाली आहे की नजीकच्या भविष्यात स्वयंपाकसाठी वापरण्यात येणाऱ्या गॅसचा पुरवठा खंडित होऊ शकतो. किंवा त्यांच्या किमती वाढू शकतात. या भीतीमुळे लोक आगाऊ गॅसचा साठा करण्यासाठी घाई करत आहेत, ज्यामुळे बाजारात गोंधळ निर्माण झाला आहे.

दरम्यान सरकारने टंचाईच्या बातम्यांना पूर्णपणे फेटाळून लावल्या आहेत. देशात पुरेसा गॅस आणि तेलाचा साठा आहे. पुरवठा साखळीत कोणताही व्यत्यय आलेला नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा भारताच्या देशांतर्गत पुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही. गॅस पुरवठा सामान्यपणे सुरू राहील. सरकारने जनतेला अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आणि पॅनिक होत बुकिंग करणं टाळावं, असे आवाहन केले आहे. देशातील ऊर्जा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची महिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.