SC, CJI

न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयात त्रुटी राहिल्या तर त्या दुरुस्त करण्यासाठी विधिमंडळ नवा कायदा करू शकते, मात्र न्यायालयाने दिलेला निर्णय विधिमंडळ नाकारू शकत नाही, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात व्यक्त केले. न्या. चंद्रचूड यांनी केलेलेल्या भाष्यामुळे महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रतेच्या विषयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

महाराष्ट्रात सध्या आमदार अपात्रतेचा विषय रेंगाळतोय. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा नाराजी व्यक्त केली आहे. आमदार अपात्रतेवरील सुनावणी लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या दीड वर्षांत सत्ता संघर्षावरून महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अनेकवेळा न्यायालयात गेले आहेत. शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील दोन्ही गट सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. सविस्तर सुनावणीही पार पडली आहे. न्यायालयाने हा विषय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला मात्र निर्णय घेण्यात दिरंगाई झाली आहे. दरम्यान आमदार अपात्रतेचा विषय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी केलेले भाष्य यामुळे विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातील सुप्त संघर्ष दिसून आला आहे.  

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

विधिमंडळाला न्यालालयाचा निर्णय चुकीचा वाटला म्हणून रद्द करता येत नाही. त्या निर्णयातील तृटी , उणिवा दूर करण्यासाठी नवीन कायदा मात्र विधिमंडळ बनवू शकते, असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले. न्यायालयाच्या कार्यपद्धीवर बोलताना ते म्हणाले, अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय वर्षभरात केवळ ८० प्रकरणांवर निकाल देते. मात्र यावर्षी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने तब्बल ७२ हजार खटले निकाली काढले असून या वर्षातील दोन महिने बाकी आहेत.

न्यायाधीश जनतेतून निवडून येत नाहीत . त्यामुळे न्यायाधीश घटनात्मक नैतिकतेचे पालन करतात. सामाजिक नैतिकेचे पालन करताना जनतेला उत्तरदायी असावे लागते. ती लोकप्रतिनिधींना लागू होते न्यायाधीशांना नाही. त्यामुळेच एखादा निर्णय दिल्यानंतर त्यावर जनतेतून काय प्रतिक्रिया येईल याचा विचार न्यायालय करत नाही.न्यायाधीशांना थेट जनतेतून निवडून दिले जात नाही ही आपल्या व्यवस्थेची कमजोरी नसून ताकद असल्याचेही ते म्हणाले.