दिल्ली, ता. २० ऑगस्ट २०२४

कोलकातामधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाने अवघा देश हादरुन केला आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दखल घेतली होती.त्यावर आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात कारवाईत विलंब झाल्याप्रकरणी तसेच हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारला खडेबोल सुनावले.

सुप्रीम कोर्टाकडून सरकारची खरडपट्टी!

सुनावणी सुरू झाल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली कारण या प्रकरणावर एक राष्ट्रीय स्तरावर सार्वमत बनवण्याची आवश्यकता आहे. जर महिला नोकरीच्या ठिकाणी जाऊ शकणार नसेल तर घटनात्मक समानतेला अर्थ काय आहे ? तसेच डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा देण्याचा विषय आहे. FIR इतक्या उशिरा का दाखल करण्यात आला?" असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला.

प्रश्नांची सरबत्ती!

तसेच "अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली? पिडीतेच्या आई वडिलांना उशिरा मृतदेह देण्यात का आला? आणि त्याच रात्री हॉस्पिटलवर मॉबने हल्ला कसा केला? पोलिस काय करत होते? क्राईम सीन सुरक्षित ठेवणे हे पोलिसांचे काम नाहीये का?" अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला धारेवर धरले.

घडलेली घटना दुर्देवी!

"घडलेली घटना ही अत्यंत दुर्दैवी आहे. डॉक्टरांची सुरक्षा हे सरकारच काम आहे' 'शांततेत आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांवर कुठलाही लाठीचार्ज करता कामा नये' डॉक्टरांनी कामावर रुजू व्हावं, असे आवाहन कोर्टान केले. त्याचबरोबर कोर्ट एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापन करत आहे, त्यात देशभरातील डॉक्टरांचा समावेश असेल. डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेची आणि सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी त्यांनी कार्यपद्धती आखावी अशी आमची इच्छा आहे," असे म्हणत डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी 8 डॉक्टरांचं टास्क फोर्स कोर्टाने निश्चित केले आहे.

डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय!

या टास्क फोर्समध्ये विविध नामांकित रुग्णालयाच्या डॉक्टरांसह केंद्र सरकारचे कॅबिनेट सचिव, गृह सचिव, आरोग्य सचिव, नॅशनल मेडिकल कमिशनचे अध्यक्ष यांचा समावेश असणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवार 22 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.