CNG Price: सर्वसामान्यांना महागड्या CNG आणि PNG किमतींपासून मोठा दिलासा मिळू शकतो. किरीट पारेख यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गॅसच्या किंमती निश्चित करण्याबाबत आपल्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या आहेत.

या पॅनेलने पुढील तीन वर्षांसाठी गॅसच्या किमतींवरील मर्यादा रद्द करण्याची सूचना केली आहे. यासोबतच गॅसच्या किमती कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडण्याची सूचनाही समितीने सरकारला केली आहे.  (Latest Marathi News)

समितीने सरकारला काय सुचवले?

पॅनेलने पुढील 3 वर्षांसाठी गॅसच्या किमतीवरील मर्यादा रद्द करण्याची सूचना केली आहे. यासोबतच समितीने देशातील जुन्या गॅस फील्डमधून उत्पादित होणाऱ्या नॅचरल गॅसची किंमत 4 ते 6.5 डॉलर प्रति युनिट ( mmbtu) निश्चित करण्याची शिफारस केली आहे.

किरीट पारीख समितीने जुन्या गॅस फील्डमधून निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या किमती दरवर्षी वाढवण्याची सूचना केली आहे. 1 जानेवारी 2027 पासून बाजारभावाच्या आधारे गॅसची किंमत निश्चित करण्याची शिफारस पॅनेलने केली आहे.

सध्या सरकार वर्षातून सहा महिन्यांच्या अंतराने गॅसच्या किमतींचा आढावा घेते, जे 1 एप्रिल ते 1 ऑक्टोबरपासून लागू होते. 1 एप्रिल 2022 रोजी नैसर्गिक वायूची किंमत 2.9 डॉलरवरून 6.10 डॉलर, त्यानंतर 1 ऑक्टोबर 2022 रोजी 8.57डॉलर प्रति mmbtu झाली. म्हणजेच एका वर्षात 200 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. सरकारने खोल शेतातून काढलेल्या नैसर्गिक वायूची किंमत 9.92 डॉलर प्रति mmBtu वरून 12.6 डॉलर प्रति mmBtu केली आहे.

सप्टेंबर 2022 मध्ये, देशात उत्पादित घरगुती गॅसच्या किमतींचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य आणि ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ किरीट पारीख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पॅनेल स्थापन केले. या समितीमध्ये खत मंत्रालयापासून ते गॅस उत्पादक आणि खरेदीदार यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.

देशात गॅसच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत, त्यामुळे महागाई वाढत आहे. तर दुसरा उद्देश गॅसचा वापर वाढवणे हा होता जेणेकरून प्रदूषण कमी करता येईल. मोदी सरकारला देशातील एकूण ऊर्जेत गॅसचा वाटा 2030 पर्यंत 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवायचा आहे, जो सध्या केवळ 6.2 टक्के आहे. 2070 पर्यंत शून्य-कार्बन उत्सर्जनाचे सरकारचे लक्ष्य आहे.

किरीट पारिख पॅनलने आपल्या शिफारसी पेट्रोलियम मंत्रालयाला सादर केल्या आहेत. आता त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. सरकारने या पॅनल्सच्या सूचना मान्य केल्या तरी 1 एप्रिल 2023 पासूनच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.