जेपीएससी परीक्षेत झालेल्या अनियमितता घडल्याचं समोर विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन केलं जातंय. त्याच दरम्यान आता जेपीएससीमधील प्रशासकीय पातळीवर मोठा फेरबदल झाला आहे. आयोगाच्या तीन सदस्यांनी अजिता भट्टाचार्य, जमील अहमद आणि अनिमा हंसदा यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिला आहे. या तिन्ही सदस्यांनी आपले राजीनामे राज्यपालांकडे पाठवले आहेत.

JPSC मधील कथित परीक्षा-अनियमिततेबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, या तिन्ही सदस्यांनी एकाच वेळी दिलेले राजीनामे ही एक महत्त्वपूर्ण घडामोड मानली जात आहे. अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा आणि जमाल अहमद हे आयोगाचे सदस्य म्हणून कार्यरत होते.

रविवारी सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत काय घडले?

दरम्यान, रविवारी रांची येथे सरकार आणि JPSC-JSSC परीक्षांचे उमेदवार यांच्यात चर्चेची तिसरी फेरी पार पडली. बैठक संपल्यानंतर विद्यार्थी नेते आंदोलनस्थळी पोहोचले आणि त्यांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चर्चेच्या तपशीलांची माहिती दिली.

विद्यार्थी नेते पियुष कुमार यांच्या मते, सरकारने JPSC PT परीक्षा रद्द करण्यास सहमती दर्शवली आहे, परंतु JSSC-CGL परीक्षा रद्द करण्याबाबत अद्याप कोणताही एकमत झालेला नाही. शिवाय, विद्यार्थी नेत्यांनी असे म्हटले आहे की, 'भारत तिवारी' प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या मागणीला सरकारने मान्यता दिलेली नाही आणि विद्यार्थी या प्रकरणाचा संबंध परीक्षेतील अनियमिततांशी जोडत आहेत. याच कारणामुळे, बैठकीनंतर विद्यार्थी नेत्यांनी स्पष्टपणे जाहीर केले की हे आंदोलन तूर्तास तरी थांबणार नाही.

मुख्यमंत्री सोरेन काय म्हणाले?

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले की, कोणत्याही समस्येचे निराकरण संवादातून होऊ शकते. ते म्हणाले, "आमचे सरकार सातत्याने मजबूत होतंय. परंतु अनेकांना हे पचनी पडत नाही. ते आपला चेहरा लपवून, वेश बदलून किंवा पडद्यामागून चुकीची माहिती पसरवून तरुणांची दिशाभूल केली जातेय."