• जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा घटस्फोट

• ओमर अब्दुल्ला आणि पायल यांचा परस्पर संमतीने घटस्फोट

• ३२ वर्षांच्या संसारानंतर ओमर अब्दुल्ला वेगळे झाले

• सुप्रीम कोर्टाने ओमर अब्दुल्ला यांचा घटस्फोट मंजूर केला

जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांच्या पत्नी पायल यांचा घटस्फोट झाला. गेल्या अनेक वर्षांपासून दोघे वेगळे राहत होते आणि त्यांच्यामध्ये दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या वैवाहिक वादाला अखेर पूर्वविराम लागले आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व खटले मागे घेण्यासही सहमती दर्शवली. ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांची पत्नी पायल हे ३२ वर्षांच्या संसारानंतर वेगळेझाले. गेल्या १७ वर्षांपासून ते वेगळे राहत होते.

ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, दोन्ही पक्षांनी स्वातंत्र्याचा मार्ग निवडला आहे. यानंतर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून या प्रकरणाचा निकाल दिला. त्यानंतर ओमर अब्दुला आणि पायल हे वेगळे झाले.

इंडिया टुडेच्या एका वृत्तानुसार, ओमर अब्दुल्ला आणि पायल यांची पहिली भेट दिल्लीच्या प्रसिद्ध ओबेरॉय हॉटेलमध्ये काम करत असताना झाली होती. कामाच्या दरम्यानच ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले आणि सप्टेंबर १९९४ मध्ये त्यांनी लग्न केले. त्यांना दोन मुलं आहेत. त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्यानंतर २००९ मध्ये ते वेगळे राहू लागले. त्यानंतर, २०११ मध्ये ओमर अब्दुल्ला यांनी विभक्त होण्याचे जाहीर सांगितले होते.

ओमर अब्दुल्ला यांनी २०११ नंतर घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करत एक प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई लढली. सुरुवातीला त्यांनी क्रूरतेच्या कारणास्तव आपल्या पत्नीपासून घटस्फोट मागितला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि सांगितले की, तो क्रूरतेचे आरोप सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरले. त्यानंतर ओमर अब्दुल्ला यांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

डिसेंबर २०२३ मध्ये दिल्ली हायकोर्टाच्या एका खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि याचिका फेटाळून लावली. दरम्यान, दिल्ली हायकोर्टाने ओमर अब्दुल्ला यांना त्याची पत्नी पायलला दरमहा दीड लाख रुपये पोटगी आणि मुलाच्या शिक्षणासाठी ६०,००० रुपये देण्याचे निर्देश दिले. हायकोर्टाच्या या भूमिकेनंतर ओमर अब्दुल्ला यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आता सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या घटस्फोटाला मंजुरी दिली.