वृत्तसंस्थाअभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर (freedom of expression) गदा आणणारे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 66 ए पुन्हा चर्चेत आले आहे. विशेष म्हणजे कलम 66 ए हे सहा वर्षांपूर्वीच रद्द करण्यात आले असले तरी त्यानंतर या कलमान्वये 1307 गुन्हे नोंदविण्यात आल्याची आणि देशभरातील 11 राज्यांमध्ये आयटी कायद्याच्या कलम 66 अ अंतर्गत खटला सुरू असल्याचे नमुद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
- राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये श्रेया सिंघल प्रकरणाच्या निकालात माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अ रद्द केले होते. यानंतर या कलमान्वये गुन्हे दाखल झाल्याचा दावा करत पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) या संस्थेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनाणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश आणि उच्च न्यायालयांच्या निबंधकांना नोटीस बजावली आहे. यात विविध मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमावली मागितली आहेत. यासाठी न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 4 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
याचिका नेमकी काय?
पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजने एक याचिका दाखल केली होती, ज्यात कलम 66 ए रद्द केल्याच्या सहा वर्षांनंतर मार्च 2021 पर्यंत देशातील 11 राज्यांच्या जिल्हा न्यायालयांमध्ये एकूण 745 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणातील आरोपींवर आयटी कायद्याच्या कलम 66 अ अंतर्गत खटला सुरू असल्याचे नमुद करण्यात आले होते.
या याचिकेवर, गृह मंत्रालयानेदेखील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी पत्रक जारी केले. आयटी अधिनियम 2000 च्या कलम 66 ए अंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोणताही गुन्हा नोंदवला गेला असेल तर असे खटले त्वरित मागे घेण्याचे आदेश या पत्रकाद्वारे देण्यात आले होते.
न्यायालयाने 2015 मध्ये श्रेया सिंघलच्या याचिकेवर दिला निर्णय
दरम्यान, श्रेयाने नोव्हेंबर 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेमध्ये इंटरनेटवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणारे कलम 66A काढून टाकण्याची मागणी तिने केली होती. मी एक विद्यार्थी आहे, म्हणून मला माझ्या भावना मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आपले विचार व्यक्त करणे हे रोजचे काम आहे. जर विचारांना आळा घातला तर आपला समाज मूक होईल, असेही तिने आपल्या याचिकेत म्हटले होते.
2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील 66-ए हे वादग्रस्त कलम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन करत असल्यामुळे ते घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. 2000 च्या मूळ सायबर कायद्यात हे कलम नव्हते. यूपीए सरकारने दुरुस्ती करून 27 ऑक्टोबर 2009 रोजी लागू केला. 2012 मध्ये दिल्लीतील श्रेया सिंघल या तरुणीने जनहित याचिकेद्वारे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६- अ या कलमाला आव्हान दिले होते.
Edited By- Anuradha
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.