देशात पहिल्यांदाच कंपन्यांपेक्षा नागरिक अधिक टॅक्स भरत असल्याचं एका अहवालातून समोर आलंय.यानुसार टॅक्सपेअर्सची आकडेवारी काय सांगते. 2014 मध्ये एकूण प्रत्यक्ष टॅक्स संकलनात पर्सनल इन्कन टॅक्सचा वाटा सुमारे 38 टक्के होता. तर दहा वर्षांनंतर 2024 मध्ये पर्सनल टॅक्सचा वाटा 53 टक्के झालाय. दुसरीकडे कॉर्पोरेट टॅक्सचा वाटा 2014 मध्ये 62 टक्क्यांच्या जवळपास होता, जो आता 46 टक्क्यांपर्यंत पोहचलाय. त्यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांपेक्षा जनतेनं जास्त टॅक्स भरल्याचं स्पष्ट झालंय. 2014 मध्ये सुमारे 3 कोटी लोक पर्सनल टॅक्स रिटर्न भरत होते. तर 2023 मध्ये 7 कोटी आणि आता 2024 मध्ये हा आकडा 10 कोटींवर पोहचलाय.

भारतातील बदलती कर प्रणालीही याला कारणीभूत असल्याचं निदर्शनास आलायं.

सरकारनं करप्रणाली डिजीटल आणि वसुली सोपी केल्यानं TDS आणि अॅडव्हान्स टॅक्स यात वाढ झालीय. 2014 मध्ये TDS वसुली 2.5 लाख कोटी होती,जी 2024 मध्ये 6.5 लाख कोटी झाली. तसंच अॅडव्हान्स टॅक्स वसुली 2.9 लाख कोटींवरून 12.8 लाख कोटींवर गेलीय. त्यामुळे या दोन्हींचा वाटा मिळून एकूण डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनच्या निम्म्याहून जास्त झालीय. तसंच GST मुळे करव्यवस्था मजबूत झाली असून छोटे- मोठे व्यवसाय डिजीटल पद्धतीनं जोडले गेले आणि टॅक्स चोरीला आळा बसला. 2019 मध्ये GST करदात्यांची संख्या 1.24 कोटी होती , जी 2024 मध्ये 1.47 कोटींवर गेलीय.

उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनं कॉर्पोरेट करावर सवलती दिल्या त्यामुळे आता महसूलातील एकूण कॉर्पोरेट टॅक्सचा वाटा कमी झालाय. त्यात सरकारने महसुली संतुलन राखण्यासाठी पर्सनल टॅक्सवर अवलंबून राहावं लागतयं. त्यामुळे मध्यमवर्गावर कराचा अधिकचा भार भविष्यात आर्थिक विषमता निर्माण करू शकतो...याचाही विचार होणं गरजेचं आहे...