नवी दिल्ली: रशिया आणि युक्रेन (Russia and Ukraine war) या दोन देशांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून युद्ध सुरू आहे. त्यामुळं जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, भारताचा आर्थिक विकास वाढीचा दर (GDP) मागील वर्षीच्या ८.८ टक्क्यांच्या तुलनेत कमी होऊन २०२२ मध्ये ६.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या (United Nations) एका अहवालात हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आर्थिक विकास वृद्धीदरात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त होत असतानाही भारत (India) सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

रिपोर्टनुसार, उच्चांकीवर पोहोचलेल्या चलनवाढीचा दबाव आणि कामगार क्षेत्र अद्याप सावरला नसल्याने गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागाने बुधवारी वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिच्युएशन अँड प्रॉस्पेक्ट्स (WESP) अहवाल प्रसिद्ध केला. २०२२ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ३.१ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ४.० टक्के वृद्धीदराच्या तुलनेत कमी आहे. २०२२ मध्ये जागतिक चलनवाढीचा दर ६.७ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. २०१० पासून २०२० मधील अंदाजाच्या सरासरी २.९ टक्क्यांच्या तुलनेत दुप्पट आहे. खाद्यपदार्थांच्या किंमतीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये भारताचा वृद्धीदर ६ टक्के राहण्याचा अंदाज

अहवालात नमूद केल्यानुसार, २०२२ मध्ये आर्थिक विकास वृद्धीदर ६.४ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. जो २०२१ च्या ८.८ टक्क्यांच्या वृद्धीदराच्या तुलनेत कमी आहे. २०२३ या आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक वाढीचा दर ६ टक्के असेल, असा अंदाज आहे. पूर्व आशिया आणि दक्षिण आशिया सोडली तर, जगातील जवळपास सर्वच देशांवर महागाईच्या उच्चांकीमुळे परिणाम दिसून येत आहे. याबाबतीत भारतात मात्र उत्तम परिस्थिती आहे. मात्र, जोखीम अद्याप कायम आहे, असं संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागाच्या आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण विभागातील ग्लोबल इकॉनॉमिक मॉनिटरिंग ब्रांचचे प्रमुख हामिद राशिद यांनी सांगितलं. अहवालानुसार, खते आणि कृषी उत्पादनांच्या वाढत्या किंमती आणि त्यांच्या कमतरतेमुळे बांगलादेश, भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतील कृषी क्षेत्रावर मोठा परिणाम होईल.