नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज देशात होणाऱ्या जनगणनेसाठी राजपत्र अधिसूचना जाहीर केली आहे. २०२७ मध्ये ही जनगणना होणार असून ती दोन टप्प्यात केली जाईल असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं आहे. यासाठी प्रत्येक स्तरावरील लोकांकडून माहिती घेतली जाणार असून हे डिजिटल माध्यमातून म्हणजेच मोबाईल ॲप्लिकेशन्समधून केले जाईल . दरम्यान, २०२७ला होणाऱ्या या जनगणनेच्या सर्वेक्षणाबद्दल काही महत्त्वाच्या गोष्टी समोर आल्या आहेत, त्या आपण जाणून घेऊया.

२०१७च्या जनगणनेशी संबंधित १० महत्त्वाच्या गोष्टी

१) या जनगणनेत सर्वेक्षण दोन टप्प्यात होणार असून ३४ लाख सर्वेक्षक घरोघरी, शेतात जाऊन माहिती गोळा करतील.

२) याशिवाय १.३ लाख जनगणना अधिकारी तैनात केले जातील. हे सर्व कर्मचारी जनगणनेसाठी क्षेत्रीय सर्वेक्षणाचे काम करतील. याचा संपूर्ण विदा तयार केला जाईल. या अंतर्गत जातीनिहाय प्रश्नही विचारले जातील.

३) जनगणना डिजिटल पद्धतीने केली जाईल. यासाठी मोबाईल ॲप्लिकेशन वापरण्यात येणार आहे.

४) मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार दोन टप्प्यात होणाऱ्या या जनगणनेत पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि घरांची मोजणी केली जाईल.

५) यामध्ये प्रत्येक कुटुंबाची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांबद्दल माहिती गोळा केली जाईल.

६) जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक घरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्या शास्त्रीय सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आणि इतर माहिती गोळा केली जाईल.

७) या जनगणनेत जातीय जनगणना देखील केली जाईल .जनगणना प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ही सोळावी जनगणना आहे, आणि देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरची 8वी जनगणना आहे.

८) लोकांना स्वगणनेची तरतुदही उपलब्ध करून दिले जाईल.

९) जनगणनेशी संबंधित सर्व डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था केली जाईल.

१०) यामध्ये जनगणनेसाठी डेटा गोळा करणे, हस्तांतरित करणे आणि साठवणे तसेच प्रत्येक टप्प्यावर डेटाची गळती होऊ नये यासाठी कठोर व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

अधिसूचनेत काय काय?

भारत सरकारने १६ जून २०२५ रोजी अधिकृत अधिसूचना जारी केली.

संपूर्ण भारतात जनगणना वर्ष २०२७ मध्ये सुरू होणार

देशातील बहुतेक भागांसाठी जनगणनेची संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लडाख आणि जम्मू-काश्मीरमधील बर्फाच्छादित/गैर-सामायिक भागांसाठी संदर्भ तारीख १ ऑक्टोबर २०२६

२०१९ मधील अधिसूचनेची रद्दबातल घोषणा, मात्र त्याअंतर्गत आधी केलेली कार्यवाही वैध राहील.

अधिसूचना भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.