मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दाखल केलेला महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वात विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत महाभियोग नोटीस दिली होती. महाभियोग प्रस्ताव फेटाळल्यानं हा विरोधी पक्षांना मोठा झटका मानला जात आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभेच्या सभापतींनी फेटाळून लावला आहे. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची मागणी केली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वात विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत महाभियोग नोटीस दिली होती. मात्र, राज्यसभेच्या सभापतींनी ही नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात १२ मार्च रोजी हा महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. राज्यसभेत ६३ खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. तर लोकसभेत १३० खासदारांनी या प्रस्तावावर सह्या केल्या होत्या. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यात यावे, असा उद्देश हा प्रस्ताव दाखल करण्यामागे होता. नियमानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी लोकसभेतील किमान १०० सदस्य किंवा राज्यसभेतील ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.

विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सादर केलेल्या महाभियोग नोटिशीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात अनेक गंभीर आरोप केले होते. पदावर असताना एकाच पक्षाची बाजू घेणे, निवडणुकीत गैरप्रकारातील चौकशीत जाणूनबुजून अडथळा आणणे, मतदार यादीत गोंधळ आदी आरोपांचा समावेश आहे.

तृणमूल काँग्रेसने सभागृहात दाखल केलेल्या नोटिशीत प्रमुख सात आरोप करण्यात आले होते. त्यात बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतील नावे मोठ्या संख्येने हटवणे यांसारखे आरोप आहेत. तसेच काही राजकीय पक्षांची बाजू घेणे किंवा पक्षपातीपणाचा आरोपही यात करण्यात आला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ आहे.