Madhya Pradesh High Court : पत्नीने पती आणि सासरच्या मंडळींचा आदर न करणे म्हणजे क्रूरता होय, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने गुरूवारी (२३ मार्च) नोंदवलं आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या घटस्फोटाच्या निर्णयाविरुद्ध महिलेचे अपील फेटाळताना कोर्टाने हे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. (Breaking Marathi News)

मध्यप्रदेशातील (Madhya Pradesh) आयकर विभागात काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याचे २००९ मध्ये उच्चभ्रू कुटुंबातील एका तरुणीसोबत लग्न झाले होते. काही दिवसांच्या सुखी संसारामुळे त्यांच्यात वाद सुरू झाला. दरम्यान, पतीने आपल्या पत्नीविरोधात कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली. पत्नी माझा आणि कुटुंबाचा आदर करत नाही, त्यामुळे मला घटस्फोट हवा आहे, असा अर्ज या व्यक्तीने कौटुंबिक न्यायालयात केला होता.

पतीने (Husband) केलेला हा अर्ज मान्य करत कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला घटस्फोट देण्यास सांगितले. दरम्यान, कौटुंबिक न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात पत्नीने हायकोर्टात धाव घेतली. गुरूवारी महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावर निकाल देताना हायकोर्टाने काही महत्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहे.

उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत महिलेने आरोप केला होता, की पतीच्या वागणुकीमुळे तिला आणि तिच्या अल्पवयीन मुलांना घराबाहेर पडावे लागले. तर पतीचा आरोप होता, की त्याची पत्नी (Wife) एका आयपीएस अधिकाऱ्याची मुलगी आहे, ती अतिशय गर्विष्ठ आणि हट्टी आहे. ती माझ्या कुटुंबातील सदस्यांचा अपमान करते. त्यामुळे मी तिच्यापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने (High Court) दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. पत्नीने पती आणि सासरच्या मंडळींचा आदर न करणे म्हणजे क्रूरता होय, असं म्हणत कोर्टाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती शील नागू आणि न्यायमूर्ती वीरेंद्र सिंग यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

न्यायालयाने नमूद केले की, पतीने कौटुंबिक न्यायालयासमोर ज्या गोष्टी मांडल्या. त्यावरील पुराव्यानुसार आणि साक्षीदारानुसार असं सिद्ध होते की, पत्नी त्याचा आणि कुटुंबीयांचा आदर करत नाही. पत्नीने केलेले हे वर्तन पतीला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना वेदना देणारं आहे.

वरील बाब लक्षात घेता, पत्नी पतीसोबत राहण्यास तयार नाही. तिने वैवाहिक घर सोडण्याची सांगितलेली कारणे समाधानकारक नाही. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं म्हणत न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली आहे.

Edited By - Satish Daud