Supreme Court on Hindenburg Report :

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणावरील सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण झाली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला आहे. शुक्रवारी, न्यायालयाने सांगितले की, सेबीला सर्व 24 प्रकरणांचा तपास पूर्ण करावा लागेल. सेबीने 25 ऑगस्ट रोजी अदानी समुहाने केलेल्या शेअरच्या किमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपांच्या चौकशीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता.

'हिंडेनबर्ग अहवाल वस्तुस्थितीनुसार सत्य म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही'

सेबीने 24 पैकी 22 प्रकरणांचा तपास पूर्ण केला आहे. सेबी आता सर्व 24 प्रकरणांचा तपास पूर्ण करेल. न्यायालयाने म्हटले की, आम्हाला हिंडनबर्ग अहवाल वस्तुस्थितीनुसार खरा मानण्याची गरज नाही. हिंडेनबर्ग अहवालाची सत्यता तपासण्याचे कोणतेही साधन नाही आणि म्हणून सेबीला चौकशी करण्यास सांगितले आहे. आरोप करताना काही जबाबदारी असलीच पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले

यासोबतच अदानी-हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान एलआयसी आणि एसबीआयच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. कोणत्याही ठोस आधार आणि पुराव्याशिवाय अशी मागणी करणे योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणताही आरोप करण्यापूर्वी त्याचा काय परिणाम होईल याचा विचार करायला हवा.  (Latest Marathi News)

वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली कोणतीही बातमी सत्य म्हणून स्वीकारण्यास सेबीला सांगता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी अदानीच्या शेअर्समधील गुंतवणुकीची चौकशी करावी, अशी मागणी केली. त्याचा फायदा कोणाला झाला हेही पाहायला हवे. या प्रकरणी सेबीने सांगितले की, त्यांनी प्रत्येक पैलूंचा तपास केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना सोमवारपर्यंत लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले आहे.

काय आहे अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरण?

यावर्षी 24 जानेवारी रोजी अमेरिका येथील शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने एक अहवाल प्रकाशित केला. ज्यामध्ये अदानी समूहावर शेअरच्या किमती वाढवण्याच्या उद्देशाने फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. प्रत्युत्तरादाखल अदानी समूहाने आरोपांचे खंडन करणारे 413 पानांचे उत्तर प्रसिद्ध केलं होतं.