Hindenburg - Adani : गेल्या काही दिवसांपासून उद्योजक गौतम अडानी यांच्याविरोधात हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या धक्कादायक आरोपांनंतर देशात चांगलाच गदारोळ पाहायला मिळाला होता. कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही लोकसभेत यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल केला होता. ज्यामध्ये त्यांनी केंद्र सरकारने या आरोपांची चौकशी करावी अशी मागणी केली होती.

याच विषयावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court) केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, आज सर्वोच्च न्यायालयात अदानी ग्रृपच्या विरोधात हिंडनबर्गने सादर केलेल्या अहवाला संदर्भात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या भारताचे महाधीवक्ता तुषार मेहता यांना तुम्ही भारताच्या गुंतवणूकदारांचे रक्षण कसं करणार? असा सवाल उपस्थित केला.

तसेच केंद्र सरकारला या सर्व प्रकरणासंदर्भात सोमवारपर्यंत उत्तर मागितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सेबी आणि अर्थ मंत्रालयाला देखील या सर्व प्रकरणाची सादर करण्यास सांगितले आहे. महत्वाचे म्हणजे यावेळी न्यायालयाने भारतीय शेअर मार्केटवर कुठलंही भाष्य केलं नाही.

अदानी समुहाविरोधात हिंडनबर्गच्या अहवालाशी संबंधित 2 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. वकील एम एल शर्मा आणि विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अमेरिका स्थित हिंडेनबर्गने अदानींचे शेअर्स शॉर्ट सेल केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान झाले असल्याचा दावा केला आहे.

त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. (Latest Marathi News)