• आई-वडिलांपासून वेगळे राहण्यास पतीचा नकार क्रूरता नाही

• पत्नीने स्वतंत्र घराची मागणी केल्यावर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

• वृद्ध आणि आजारी आईला सोडण्यास पतीचा नकार

• लग्नानंतर पत्नी पतीला आई-वडिलांपासून वेगळे करू शकत नाही

• पतीने पालकांपासून वेगळे राहण्यास नकार दिल्यास क्रूरता मानली जात नाही

नवरा-बायकोचे नाते, वैवाहिक संबंध आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांबाबत एक अत्यंत स्पष्ट आणि महत्त्वाचा संदेश हायकोर्टाने दिला आहे. छत्तीसगड हायकोर्टाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात स्पष्टपणे सांगितले की, जर एखादा नवरा आपल्या वृद्ध आणि आजारी आईला एकटे सोडून वेगळ्या घरात राहण्यास नकार देत असेल तर त्याची ही कृती कोणत्याही परिस्थितीत पत्नीप्रती क्रूरता मानली जाऊ शकत नाही. हायकोर्टाने याबाबत स्पष्टपणे सांगितले की, विवाहामुळे एखाद्या व्यक्तीचे कौटुंबिक संबंध आणि पालकांप्रति असलेली कर्तव्ये संपत नाहीत असे म्हणत हायकोर्टाने एका कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.

एका तरुणाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नरेश कुमार चंद्रवंशी यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला . हायकोर्टाने तरुणाची घटस्फोटासाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश पूर्णपणे रद्द केला. हायकोर्टाने घटस्फोटासाठी मंजुरी दिली. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून हायकोर्टाने तरुणाचे अपील मंजूर केले आणि दोघांमधील वैवाहिक संबंध कायदेशीररित्या संपुष्टात आणण्याचा आदेश दिला .

हायकोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की, नवीन घराची मागणी करणे हे नेहमीच क्रूरता मानले जाऊ शकत नाही कारण कधीकधी जोडीदाराकडे स्वतंत्र निवासस्थान हवे असण्याची वैध कारणे असू शकतात. पणअसा आग्रह जोडीदाराला त्याच्या किंवा तिच्या पालकांपासून वेगळे करण्यासाठी किंवा संबंध तोडण्यासाठी अवाजवी दबाव ठरतो की नाही याचाही विचार करणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणात तरुणाची आई खूप वृद्ध आणि आजारी असल्याने त्याने आईपासून दूर जाण्यास दिलेला नकार अनैसर्गिक किंवा अवाजवी आहे असे कोर्टाला आढळले नाही.

या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, वैवाहिक संबंधात असल्याने कोणत्याही जोडीदाराला दुसऱ्याला त्याच्या किंवा तिच्या सध्याच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सोडून देण्यास भाग पाडण्याचा अमर्याद अधिकार मिळत नाही. नवीन कुटुंब निश्चितपणे तयार होते, परंतु याचा अर्थ असा होत नाही की वृद्ध, आजारी किंवा असहाय्य पालकांना त्यांच्या नशिबावर सोडून द्यावे. कायदा देखील या मानवी आणि नैतिक जबाबदाऱ्यांना सर्वोच्च महत्त्व देतो.